निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्‍य सरकार से मतदाता सूची पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश को वापस लेने को कहा है। ये तबादले निर्वाचन आयोग की सहमति के बिना जारी किए गए थे।

आयोग ने 28 नवंबर को कोलकाता सहित राज्य के 24 जिलों के लिए बंगाल कैडर के 12 आईएएस अधिकारियों को मतदाता सूची पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन, राज्‍य सरकार ने इनमें से तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया।