निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अनियमितताओं के आरोपों पर सात सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पत्र लिखकर इन सात अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।
पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मतदाता सूची के गहन पुनिरीक्षण–एसआईआर प्रक्रिया में शामिल इन अधिकारियों के विरूद्ध गंभीर कदाचार, कर्तव्य की उपेक्षा और वैधानिक अधिकार के दुरुपयोग के साक्ष्य मिले हैं। इनमें कैनिंग पुरबा से दो और सूती, मैनागुरी, शमशेरगंज, देबरा और फरक्का निर्वाचन क्षेत्रों से एक–एक अधिकारी शामिल हैं।
इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय के 9 फरवरी के निर्देश के अनुपालन में, निर्वाचन आयोग ने एस.आई.आर. प्रक्रिया से संबंधित सभी आपत्तियों के निपटान के संबंध में कडा संदेश जारी किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा गया है कि प्रस्तुत किए गए सभी फॉर्म-7 को तुरंत संबंधित ई.आर.ओ. और ए.ई.आर.ओ. को भेजा जाना चाहिए।
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