बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण के सातवें बैच का आज नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षकों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 353 जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारी (उत्तर प्रदेश से 101, उत्तराखंड से 82, राजस्थान से 83 और हिमाचल प्रदेश से 84) भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही, पिछले दो महीनों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में 3,350 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि चुनाव जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागी आरपी अधिनियम 1950 की धारा 24 (ए) के अंतर्गत जिला अधिकारी/जिला कलेक्टर/कार्यकारी मजिस्ट्रेट और धारा 24 (बी) के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुरूप पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों की व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को भी प्रोत्साहित किया कि वे अपने संवाद के दौरान मतदाताओं को इन प्रावधानों से अवगत कराएं।
यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी 2025 तक विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) अभ्यास पूर्ण होने के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से कोई अपील दायर नहीं की गई थी।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को विशेष रूप से मतदाता पंजीकरण, फॉर्म प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय स्तर के कार्यान्वयन में बढ़ाना है। प्रतिभागियों को सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों को मॉक पोल सहित ईवीएम और वीवीपैट का तकनीकी प्रदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
