जी-4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के लिए शीघ्र कार्रवाई का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। समूह ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में सुधारों में देरी से और अधिक मानवीय पीड़ा और कष्ट होंगे।

भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परिषद सुधारों के लिए अंतर-सरकारी वार्ता में जी-4 की ओर से यह बात कही। जी-4 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। पी. हरीश ने सभी श्रेणियों और भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए सुधारों के लिए जी4 के ठोस मॉडल को सामने रखा।

परिषद का आकार वर्तमान 15 से बढ़ाकर 25 या 26 किया जाना चाहिए, जिनमें से छह नए स्थायी पद होने चाहिए। इन छह नए स्थायी पदों में से दो अफ्रीकी क्षेत्र को, दो एशिया प्रशांत क्षेत्र को और एक-एक लातिन अमरीका और पश्चिमी यूरोप को दिए जाने चाहिए।