भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) – विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास’ योजना के अंतर्गत 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये की लागत से 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का बड़े स्तर पर विकास करना, उनकी ब्रांडिंग करना और विश्व स्तर पर उनकी मार्केटिंग करना है। इसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इस प्रयास की मुख्य विशेषताओं में शुरू से अंत तक पर्यटक अनुभव का विकास करना, चयनित प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देना, पर्यटक मूल्य श्रृंखला के सभी बिंदुओं को मजबूत बनाना, डिजाइन और विकास के लिए गुणवत्ता विशेषज्ञता का उपयोग करना, टिकाऊ संचालन और रखरखाव आदि सम्मिलित हैं। परियोजनाओं की पहचान उनके संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों, साइट से कनेक्टिविटी, पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र, वहन क्षमता, स्थिरता के उपाय, टिकाऊ संचालन और प्रबंधन, परियोजना प्रभाव और सृजित मूल्य, घरेलू और इनबाउंड (वैश्विक) बाजारों के लिए पर्यटन विपणन योजना आदि जैसे निर्धारित मापदंडों पर उनकी जांच के आधार पर की गई है। परियोजना को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा टिकाऊ तरीके से कार्यान्वित और प्रबंधित किया जाएगा।

पर्यटन मंत्रालय अपनी सतत पहल के एक भाग के रूप में वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रचार, कार्यक्रमों में भागीदारी, मेलों और त्यौहारों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता आदि विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से ‘अतुल्य भारत’ ब्रांड के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को समग्र रूप से बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, स्थलों और उत्पादों का प्रचार-प्रसार संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी किया जाता है।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज यह जानकारी राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।