बिज़नेस

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने वित्त वर्ष 24-25 के 10 महीनों के भीतर 4 लाख करोड़ रुपये का जीएमवी पार कर गया

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के 10 महीनों के भीतर पिछले वर्ष के ऐतिहासिक उच्च सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर लिया है। 23 जनवरी, 2025 तक, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने 4.09 लाख करोड़ रुपये का जीएमवी दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 50% की वृद्धि दर्शाता है।

खंडवार जीएमवी के संदर्भ में, सेवा खंड का योगदान 2.54 लाख करोड़ रुपये (कुल जीएमवी का 62%) रहा है, जबकि उत्पाद खंड का योगदान इसमें 1.55 लाख करोड़ रुपये (कुल जीएमवी का 38%) रहा है।

वित्त वर्ष 2024-25 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर सेवा खंड की तीव्र वृद्धि ने पोर्टल की उपयोगिता को काफी बढ़ावा दिया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर सेवाओं की पेशकश के विस्तार पर जोर देते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 में पोर्टल पर 19 नई सेवा श्रेणियां शुरू की गई हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सेवा क्षेत्र में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 100% की बढ़ोतरी हुई है। इस प्लेटफॉर्म ने डेबिट कार्डों की छपाई, बल्क ईमेल सेवाएं, डार्क फाइबर लीजिंग, डेटा केंद्रों के परिचालन प्रबंधन आदि जैसी विशेष सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करके सरकारी संस्थाओं को विश्वसनीय विक्रेताओं से स्रोत प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दक्षता भी बढ़ी है।

इस वित्त वर्ष में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के उच्च सकल व्यापारिक मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु केंद्र सरकार की संस्थाओं का प्रमुख योगदान रहा है। कोयला, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विद्युत और इस्पात मंत्रालय गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर शीर्ष पांच खरीददार थे। लगभग 1.63 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर मूल्य के साथ, कोयला मंत्रालय शीर्ष खरीदार के रूप में उभरा है, जिसके तहत कोयला मंत्रालय के पीएसयू द्वारा हैंडलिंग और परिवहन सेवाओं के लिए लगभग 42,000 करोड़ रुपये की 320 से अधिक उच्च-मूल्य बोलियां लगाई गई हैं।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस न केवल रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, स्टेशनरी, कार्यालय उपकरण आदि लेने के लिए एक विश्वसनीय मंच के रूप में उभरा है, बल्कि उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणालियों, मिसाइल घटकों आदि जैसी उच्च स्तरीय तथा जटिल वस्तुओं की खरीद के उद्देश्य से भी एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर सामने आया है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल ने अपनी स्थापना के बाद से निरंतर सरलीकरण और सुधारों के जरिये 11.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक के जीएमवी के साथ 2.59 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल ने एक ही दिन में 49,960 ऑर्डरों की प्रक्रिया पूरी करके एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जो गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल इकोसिस्टम की निर्बाध दक्षता एवं मजबूती तथा सभी हितधारकों द्वारा इसके तेजी से अपनाने का उदाहरण है।

जटिल खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाने की गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल की क्षमता के साथ-साथ उच्च-मात्रा वाले लेनदेन को संभालने की क्षमता ने सरकारी संस्थाओं के लिए एक विश्वसनीय और अपरिहार्य उपकरण के रूप में इसकी स्थिति को सशक्त बनाया है। 1.6 लाख से अधिक सरकारी खरीदारों व 22.5 लाख से अधिक विक्रेताओं तथा सेवा प्रदाताओं के लगातार बढ़ते नेटवर्क के साथ, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल आने वाले वर्षों में सार्वजनिक खरीद क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

Editor

Recent Posts

नीति आयोग ने ‘रसायन उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाने’ पर एक रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग ने "रसायन उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना"…

2 घंटे ago

गुजरात में अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर खंड पर कुछ स्थानों पर फुटपाथ की खराब स्थिति के लिए NHAI ने ठेकेदार, प्राधिकरण इंजीनियर और अधिकारी को निलंबित किया

गुजरात में अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारा (एनएच-754के) के 6-लेन सांचोर-संतालपुर खंड (किलाना से संतालपुर तक पैकेज-4)…

2 घंटे ago

DAC ने खरीद (भारतीय-IDDM) श्रेणी के तहत लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी स्रोत के माध्यम…

2 घंटे ago

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की

निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को निर्वाचन सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से…

2 घंटे ago

एपीडा ने भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी में ‘इंडियन मैंगो मेनिया 2025’ का आयोजन किया

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)…

2 घंटे ago

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की जम्मू-कश्मीर के कृषि व ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्रीनगर स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर…

2 घंटे ago