गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) ने 16 दिसंबर, 2024 को देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, “जीईएम विक्रेता संवाद 2024 उत्तराखंड” का आयोजन किया।

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के समावेशिता के मुख्य आधार पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड के विक्रेताओं, उद्यमियों, एफपीओ आदि के सामने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पोर्टल को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना था। इस संवाद कार्यक्रम में 60 से अधिक विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई और इससे क्षेत्र के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और पोर्टल को अपनाने में सहायता मिली।

संवाद के दौरान, हितधारकों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म की डिजिटल क्षमताओं, विशेषताओं और कार्यात्मकताओं की सूक्ष्म समझ प्रदान करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। विक्रेता यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर गहन चर्चा की गई और सूचनात्मक प्रश्नोत्तर सत्रों के दौरान हितधारकों की कई समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया।

कार्यक्रम में त्वरित सहायता के लिए एक समर्पित गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस हेल्पडेस्क की व्यवस्था की गई। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस इको-सिस्टम में नए विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए पंजीकरण अभियान भी चलाया गया।

वर्तमान में उत्तराखंड के लगभग 20,000 विक्रेता और सेवा प्रदाता गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इनमें से 10,500 से अधिक एमएसई और 1900 से अधिक महिला-नेतृत्व वाले उद्यम डेढ़ लाख से अधिक सरकारी खरीदारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस का लाभ उठा रहे हैं। 11 दिसंबर, 2024 तक, उत्तराखंड स्थित विक्रेताओं द्वारा देश भर में सरकारी खरीदारों के लिए गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पर 8950 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर पूरे किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस हिस्से का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य के एमएसई द्वारा दिया जाता है।

राज्य में अपनी पहुंच बढ़ाने और क्षमता निर्माण उपायों को बढ़ाने पर केंद्रित इस संवाद कार्यक्रम का प्रस्ताव आउटरीच बढ़ाने और क्षमता निर्माण उपायों को बढ़ाने के लिए रखा गया था। मुख्य खरीद अधिकारी (राज्य) ए.वी.मुरलीधरन ने कहा कि इस तरह की पहल जागरूकता बढ़ाने और क्षेत्र के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उपयोगी है।

तकनीक-संचालित बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए उपकरणों और ज्ञान से हितधारकों को सशक्त बनाकर, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस विक्रेता संवाद का उद्देश्य पारंपरिक बाधाओं को दूर करना और व्यवसाय-से-सरकार अवसरों में स्थानीय उद्यमियों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के बारे में:

सरकारी ई-मार्केटप्लेस एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों, पंचायतों, बहु एवं एकल राज्य सहकारी समितियों आदि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सीधे खरीद की सुविधा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री द्वारा ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की शक्ति का उपयोग करने के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस तैयार हुआ। ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना अक्षमताओं वाली पुरानी मैनुअल सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को खत्म करने के एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ की गई थी।