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Cabinet approves Rs 30,000 crore as compensation to public sector oil marketing companies for losses incurred in domestic LPG
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सरकार ने पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वाले परिवारों को तत्काल अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पाइप वाली प्राकृतिक गैस- पीएनजी और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस -एलपीजी दोनों के कनेक्शन वाले परिवारों को तत्काल प्रभाव से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कल जारी एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि पीएनजी कनेक्शन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या सरकारी तेल कंपनियों या उनके अधिकृत वितरकों से एलपीजी सिलेंडर रिफिल लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को भी अपना एलपीजी कनेक्शन तत्काल सरेंडर करना होगा।

तेल विपणन कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे उन उपभोक्ताओं को नए एलपीजी कनेक्शन जारी न करें या रिफिल न दें जिनके पास पहले से ही पाइप वाली प्राकृतिक गैस की सुविधा है। सरकार ने कहा कि यह कदम खाना पकाने की गैस की आपूर्ति में दोहराव को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

इस बीच, भारत के राजनयिक प्रयासों के बाद, खाड़ी देशों से एलपीजी ले जा रहे दो एलपीजी वाहक जहाज, शिवालिक और नंदा देवी, कल सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर गए। जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि ये जहाज अब गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों की ओर आ रहे हैं।

इनमें करीब 92 हजार सात सौ मीट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्‍पैक्टिड अराइवल डेट 16 मार्च और 17 मार्च होगी।

इस बीच, कल अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नागरिकों से एलपीजी सिलेंडरों की जल्दबाजी में बुकिंग न करने और आवश्यकता पड़ने पर ही बुकिंग करने का आग्रह किया। सभी देशवासियों से अपील है कि कृपया डिजिटल्स बुकिंग के आपके पास टूल्स अवेलेबल है, उनको यूज करें, जरूरत नहीं है कि कोई भी किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास जाकर लाइन में खड़ा होकर बुकिंग करें या सिलेंडर की डिलीवरी ले।

सुजाता शर्मा ने बताया कि राज्य सरकारों के लिए व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ एलपीजी दी जाए। इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है, जो कमर्शियल सिलेंडर्स है, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं। टू प्रायोटाइज द कंज्यूमर्स लगभग 29 स्टेटस और यूनियन टेरिटरीज में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वह कंज्यूमर्स को मिल गए हैं।

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