गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, जिससे राइडशेयरिंग, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियाँ मिल रही हैं। नीति आयोग का अनुमान है कि भारत में गिग अर्थव्यवस्था 2024-25 में 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को रोज़गार देगी। यह 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुँच जाएगी।

देश की अर्थव्यवस्था में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के योगदान को स्‍वीकार करते हुए, केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा में (i) ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण, (ii) पहचान पत्र जारी करना, और (iii) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के प्रावधान हैं।

एबी-पीएमजेएवाई स्वास्थ्य योजना भारत में 31,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है।

इन बजट प्रावधानों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शीघ्र ही योजना शुरू करने जा रहा है। पहले कदम के रूप में मंत्रालय प्लेटफॉर्म श्रमिकों से अनुरोध करता है कि वे ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कराएं ताकि उन्हें जल्द से जल्द योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाने पर विचार किया जा सके।

प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को अपने साथ जुड़े प्लेटफॉर्म श्रमिकों के बीच भी इस जानकारी का प्रचार करना है और उनको ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने में सहायता प्रदान करना है।

प्लेटफॉर्म श्रमिक इस मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल का लिंक नीचे दिया गया है:

https://register.eshram.gov.in