वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कराधान प्रणाली को और अधिक कुशल, न्यायसंगत तथा विकासोन्मुखी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद में नए सीजीएसटी भवन का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुशल कराधान प्रणाली आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, सहज और अधिक पारदर्शी बनाने के उपायों को मंजूरी दे दी है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगी। उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों की मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें तीन कार्यदिवसों के भीतर स्वचालित पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि इस सुधार से लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्‍होंने कहा कि जीएसटी सेवा केंद्रों में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती, सुगम्यता और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा ताकि करदाताओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सहायता मिल सके।