केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जनवरी को मुंबई में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम (NUCFDC) के कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के “सहकार से समृद्धि” विजन को और अधिक सशक्त बनाने के लिये सहकारिता क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ किया जाएगा। अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन, देशभर में 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए रैकिंग फ्रेमवर्क का शुभारंभ भी करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से सहकारी बैंकों को उनके व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने “राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (NUCFDC) नाम से एक अम्ब्रेला संगठन (UO)”, की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को आवश्यक IT अवसरंचना और संचालन में सहायता मिलेगी। RBI की मंजूरी के अनुसार अम्ब्रेला संगठन 300 करोड़ रूपये की पेड-अप कैपीटल प्राप्‍त करने के बाद, स्व-नियामक संगठन के रूप में कार्य करेगा, जिसके कार्य और गतिविधियाँ RBI द्वारा निर्धारित की जाएँगी। अम्‍ब्रेला संगठन को RBI द्वारा पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अर्थात 8 फरवरी, 2025 तक पेड-अप कैपीटल प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है ।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के विमोचन से सहकारी आंदोलन को एक नया आयाम मिलेगा। इस कैलेंडर के माध्यम से देशभर में सहकारी संगठनों की सहभागिता बढ़ाई जाएगी और सहकारिता को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। सहकारिता वर्ष का आयोजन सहकारिता के महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर करने में मदद करेगा। इससे विभिन्न देशों के बीच अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसस का आदान-प्रदान होगा, जिससे भारत में सहकारी संस्थाओं को और मजबूती मिलेगी। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, और आर्थिक समृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह एक प्रेरणास्त्रोत बनेगा। साथ ही, यह स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जो इन समितियों को आवश्यक दक्षताओं से सशक्त बनाकर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। इसके तहत सहकारी समितियों को आधुनिक प्रबंधन, वित्तीय नियोजन, डिजिटलीकरण, और सुशासन पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कुल 11,352 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (MPACS) के लिये 1,135 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। प्रत्येक कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण कर कुल 56,760 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 43 मास्टर प्रशिक्षक की सहायता ली जाएगी ।

अमित शाह प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क का भी शुभारंभ करेंगे, जो सहकारी समितियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक समर्पित प्रणाली प्रदान करेगा। इस रैंकिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से समितियों को पारदर्शिता, दक्षता, और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। यह रैंकिंग फ्रेमवर्क प्राथमिक सहकारी समितियों को कुशल और पारदर्शी बनाने की दिशा में gap identification, मूल्यांकन, निर्णय लेने की प्रणाली के लिए एक platform प्रदान करता है। साथ ही अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय और विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन और कामकाज करने वाली सहकारी समितियों को सम्मानित करेंगे।