गृह मंत्रालय ने कहा- सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध

गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग पर लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि इस संवाद प्रक्रिया से अभूतपूर्व परिणाम आए हैं। लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 84 प्रतिशत किया गया है। परिषदों में एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षण भी प्रदान किया है। इसके अलावा भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और इस प्रक्रिया के साथ, 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक अगले महीने की 6 तारीख को निर्धारित की गई है और साथ ही आज और कल लद्दाख के नेताओं के साथ बैठकें भी निर्धारित हैं।

लेह में कल हुई हिंसक झड़पों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के बाद, स्थिति अब नियंत्रण में है। रात्रि के दौरान किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। लेह के उपायुक्त डोमैल सिंह डोंक ने एसएसपी लेह के साथ देर रात मीडिया को स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने और बीएनएसएस 2023 के तहत प्रतिबंध आदेश का पालन करने की अपील की।