नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत तीन करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दी गई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की यह पहली मंत्रिमंडल बैठक 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हुई। बैठक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी दलों के मंत्री शामिल हुए।

अधिकारियों ने कहा, ‘‘आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को आवास निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।’’

भारत सरकार ने 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है, ताकि पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से लैस मकान बनाने में सहायता प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है।

इस योजना के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करके शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जल नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।