केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-31) के दौरान उद्योग जगत के नेताओं की गोलमेज बैठक में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजीशन (लीडआईटी) के तीसरे चरण के शुभारंभ की घोषणा की। इस गोलमेज बैठक की सह-अध्यक्षता भूपेंद्र यादव और स्वीडन के जलवायु एवं उद्यम मंत्रालय की राज्य मंत्री हेलेना डायरसन ने की। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई के विशेष सलाहकार एवं सहायक महासचिव सेल्विन हार्ट भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि भू-राजनीतिक संघर्ष, ऊर्जा बाजारों की अस्थिरता और विकास की प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएं अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं, विशेषकर उन औद्योगिक क्षेत्रों में जहां उत्सर्जन कम करना कठिन है। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा तक पहुंच, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी भारत की प्राथमिकताओं को स्थिर और कम कार्बन वाले भविष्य की दिशा में प्रयासों के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
भारत की जलवायु संबंधी उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश ने 2005 से 2022 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 37.38 प्रतिशत की कमी की है। साथ ही, कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले हासिल किया गया है। भारत का अतिरिक्त वन कार्बन सिंक भी लगभग 2.44 बिलियन टन CO₂ समतुल्य तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हासिल इन उपलब्धियों का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में भारत की प्रतिबद्धता को अन्य देशों के लिए मार्गदर्शक बताया गया। सेल्विन हार्ट और यूरोपीय संघ ने भी उन क्षेत्रों को कार्बन-मुक्त करने के भारत के प्रयासों की सराहना की, जहां उत्सर्जन में कमी लाना कठिन है।
भारत और स्वीडन द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई लीडआईटी पहल की प्रगति का उल्लेख करते हुए भूपेंद्र यादव ने बताया कि इसके दूसरे चरण के तहत भारत-स्वीडन उद्योग रूपांतरण साझेदारी के अंतर्गत इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में 11 प्री-पायलट परियोजनाएं शुरू की गईं। इसके साथ ही, कम-कार्बन वाले भारी परिवहन के क्षेत्र में भी सहयोग का विस्तार किया गया। इन परियोजनाओं में हाइड्रोजन आधारित लौह उत्पादन, औद्योगिक ऊष्मा का विद्युतीकरण, कार्बन का संग्रहण एवं उपयोग, क्लिंकर के स्थान पर वैकल्पिक सामग्रियों का उपयोग, औद्योगिक चक्रीयता तथा सीमेंट की मांग कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने बताया कि लीडआईटी ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के तहत दक्षिण अफ्रीका की निवेश योजना और कम-कार्बन सीमेंट के क्षेत्र में इथियोपिया की भागीदारी को भी समर्थन दिया है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लीडआईटी की सदस्यता बढ़कर 20 देशों और 33 कंपनियों तक पहुंच गई है। उन्होंने नए सदस्य देश के रूप में ब्राज़ील का स्वागत किया और कहा कि इससे विकासशील देशों की आवाज मजबूत होगी तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के अवसर बढ़ेंगे। 2027–2030 की अवधि को कवर करने वाला लीडआईटी 3.0 साझेदारी स्थापित करने से आगे बढ़कर औद्योगिक परियोजनाओं का विस्तार करने, पूंजी जुटाने और ठोस परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसकी तीन प्राथमिकताएं होंगी- प्रौद्योगिकी विकास और औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से उसका प्रसार, परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित करने हेतु पूंजी जुटाना और जोखिम कम करना, तथा क्षमता निर्माण और नीतिगत समर्थन, जिसमें कार्बन बाजार और कार्यबल रुपांतरण शामिल हैं। इस्पात, सीमेंट और परिवहन इसके प्रमुख क्षेत्र बने रहेंगे, जबकि यह मंच नए क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों के लिए भी खुला रहेगा।
व्यवहार्यता अध्ययन से आगे बढ़कर पायलट परियोजनाओं, प्रदर्शन और सफल मॉडलों की पुनरावृत्ति की आवश्यकता पर बल देते हुए, भूपेंद्र यादव ने देशों और कंपनियों से इस पहल में शामिल होने तथा औद्योगिक रूपांतरण से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदलने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि लीडआईटी 3.0 को कॉप 31 में लॉन्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस रूपांतरण से श्रमिकों, समुदायों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी अवसर पैदा होने चाहिए। अपने संबोधन के समापन में केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक औद्योगिक रूपांतरण को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर बल दिया।
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