लोक प्रशासन और शासन सुधारों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक आयोजित की गई। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी. श्रीनिवास और ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा आयुक्त डॉ. गॉर्डन डी ब्रूवर पीएसएम ने संयुक्त रूप से जेडब्ल्यूजी की अध्यक्षता की। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) के महानिदेशक डॉ. सुरेन्द्र कुमार बागड़े, डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। कैनबरा में भारत के उप उच्चायुक्त सुनीत मेहता ने जेडब्ल्यूजी का संचालन किया।
इस बैठक में दोनों देशों ने सार्वजनिक सेवा वितरण के क्षेत्र में सर्वोत्तम नवाचार विधियों को साझा किया है। पुनीत यादव, अपर सचिव डीएआरपीजी ने देश के सबसे बड़े सार्वजनिक सेवा वितरण उपकरणों जैसे अगली पीढ़ी के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस); राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए-वे फॉरवर्ड); पीएमए के तहत योग्यता को मान्यता देना; भारत में ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना और भारत में सरकारी कार्यालयों में डिजिटल सुधार आदि पर प्रस्तुति दी।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से “माईगव-डिजिटल सरकारी सेवाओं की एकीकृत डिलीवरी” और सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बारे में जानकारी साझा की गई है। एनसीजीजी के महानिदेशक ने ऑस्ट्रेलियाई पक्ष को एनसीजीजी के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड-बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी एकदिवसीय और टेस्ट श्रृंखला के लिए…
मालदीव ने मुद्रा अदला-बदली सुविधा के अंतर्गत तीन हजार करोड़ रुपये की पहली किस्त चुकाने…
एनआईए ने असम के गुवाहाटी में आईईडी विस्फोटक मिलने के मामले में उल्फा (आई) प्रमुख…
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के दूसरे चरण के तहत 1 लाख 93 हजार से अधिक नए…
केंद्र सरकार ने पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत विशेष छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त…
गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 लागू किए हैं।…