झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रति माह लगभग 21 करोड़ 70 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 41 लाख 40 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा।