भारत सरकार ने जीका वायरस रोग के प्रबंधन के लिए एक ‘कार्य योजना’ तैयार की है। यह योजना विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाइयों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है जिन्हें रोग के प्रकोप के जवाब में किए जाने की आवश्यकता है।

सरकार ने जीका वायरस रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान की है:

• एकीकृत वेक्टर प्रबंधन के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश और प्रभावी सामुदायिक भागीदारी को कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भेज दिए गए हैं।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निवारक गतिविधियों जैसे कि घरेलू प्रजनन जांचकर्ताओं का प्रावधान, आशा, कीटनाशक, फॉगिंग मशीनों की भागीदारी, प्रशिक्षण सहायता, जागरूकता गतिविधियाँ आदि के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।
• राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को जीका वायरस सहित 33 से अधिक प्रकोप प्रवण संचारी रोगों की निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए अधिकृत किया गया है। प्रत्येक राज्य ने इन रोगों की जांच और निगरानी के लिए आईडीएसपी के अंतर्गत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (डीपीएचएल) और राज्य रेफरल प्रयोगशालाएं (एसआरएल) जैसी प्रयोगशालाएं नामित की हैं।
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जीका रोगियों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। देश में जीका वायरस के मामलों का राज्य के अनुसार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दिया।