लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) ने आजनीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में हयोग ‘विकसित भारत रणनीति कक्ष’ तथा ‘नीति फॉर स्टेट्स’ प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत ‘यूज केस चैलेंज अवॉर्ड्स’ का शुभारंभ किया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने एलबीएसएनएए के निदेशक श्रीराम तरणीकांति , नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों, एलबीएसएनएए के संकाय सदस्यों और आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉकों के जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में किया।
‘विकसित भारत रणनीति कक्ष’ को एलबीएसएनएए ने प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक गतिशील सुशासन केंद्र के रूप में स्थापना किया गया है। यह रणनीति कक्ष, नीति आयोग में स्थापित समान कक्ष का विस्तार है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों का एकीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिससे वास्तविक समय की निगरानी, योजना निर्माण और निर्णय समर्थन सक्षम हो सके। एलबीएसएनएए परिसर में इस सुविधा की स्थापना का उद्देश्य युवा अधिकारियों को प्रमाण-आधारित नीति-निर्माण की प्रक्रिया से परिचित कराना और डेटा-संचालित सुशासन की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
कार्यक्रम के दौरान ‘नीति फॉर स्टेट्स’ – ‘यूज केस चैलेंज अवॉर्ड्स’ के माध्यम से नवाचार की भावना का उत्सव मनाया गया। इन पुरस्कारों के माध्यम से डेटा-संचालित शासन मॉडल प्रस्तुत करने वाले जिलों को मान्यता दी गई। ये प्रतियोगिता दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के जिलाधिकारियों/कलेक्टरों को आमंत्रित किया गया था कि वे स्थानीय प्रमुख चुनौतियों की पहचान करें, उन्हें आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषित करें और दोहराए जा सकने वाले हस्तक्षेप मॉडल तैयार करें।
इस प्रतियोगिता में छह प्रमुख विषयों – स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ, बुनियादी ढाँचा, सामाजिक विकास तथा वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास – के अन्तर्गत 250 से अधिक यूज केस प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। समारोह में 18 जिलों को उनके विजयी यूज केस के लिए सम्मानित किया गया, इन परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण नीति फॉर स्टेट्स पोर्टल ( https://www.nitiforstates.gov.in/ ) पर किया गया है और इन्हें रणनीतिक कक्ष नेटवर्क में प्रदर्शित भी किया गया है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जमीनी स्तर पर आंकड़ों का उपयोग कर कैसे विविध चुनौतियों – जैसे शिक्षण के सुधार से लेकर सेवा वितरण को सशक्त बनाने – का समाधान किया जा सकता है।
रणनीतिक कक्ष और यूज केस चैलेंज की ये दोनों पहलें एक-दूसरे की पूरक हैं। जहाँ रणनीतिक कक्ष अधिकारियों को रीयल-टाइम डेटा से जुड़ने का मंच प्रदान करता है, वहीं यूज़ केस फील्ड में परखे गए समाधान प्रदान करते हैं, जिन्हें विस्तारित और दोहराया जा सकता है। दोनों मिलकर ‘विकसित भारत @2047’ के विज़न आगे बढ़ाते हैं – जिससे राज्यों और जिलों को प्रमाण-आधारित शासन के लिए आवश्यक टूल्स और मानसिकता प्राप्त हो सके।
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