मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कहा है कि जन सामान्य की सुविधा और बेहतरी के उद्देश्य से जिले और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया है। आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि आम लोग इस आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव दे सकेंगे।
जिले तो बढ़ गये हैं, लेकिन तो जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय जबकि जिला बहुत पास हैं उनके ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के जिले से जुडवाकर करके जनता के बेहतर के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है।
मध्यप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल अधिक है परंतु जिला और संभागों की सीमाओं के कारण लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना पड़ रहा है।
भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान विरासत के संरक्षण, प्रलेखन और व्यापक पहुंच के लिए आयुष…
भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक…
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जनवरी से 22 मई 2026 के बीच पांच महीने से…
भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी 13 अगस्त 2026 को पुर्तगाल के अजोरेस स्थित…
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात…
चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आज पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित…