कोयला मंत्रालय ने आज मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में आवंटित कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की स्थिति और प्रगति का आकलन करने के लिए अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी (एएस एंड एनए) रूपिंदर बरार की अध्यक्षता में एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में कोयला ब्लॉक आवंटियों और केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिचालन उपलब्धियों की समीक्षा, मौजूदा चुनौतियों का समाधान और इन राज्यों में कोयला उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।

समीक्षा बैठक के दौरान कुल 39 कोयला ब्लॉकों की जांच की गई। इनमें मध्य प्रदेश में 33, असम में 2, अरुणाचल प्रदेश में 1, तेलंगाना में 1 और गुजरात में 2 ब्लॉक शामिल हैं। इन राज्यों में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों के प्रदर्शन में लगातार सुधार देखा गया है। मध्य प्रदेश में 13 कोयला ब्लॉक चालू हैं। इनमें से 9 कोयला उत्पादन कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना में 1 कोयला ब्लॉक उत्पादन कर रहा है। इन उत्पादक ब्लॉकों ने मिलकर वित्त वर्ष 2024-25 में 34.80 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन दर्ज किया। चालू वित्त वर्ष 2025-26 (31 जुलाई 2025 तक) में 10.80 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन पहले ही हो चुका है।

बैठक में घरेलू कोयला आपूर्ति को और मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए इन राज्यों में शेष 25 कोयला ब्लॉकों के परिचालन में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खनन को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मंत्रालय ने निर्बाध कोयला उत्पादन सुनिश्चित करने, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के महत्व पर ज़ोर दिया। कोयला मंत्रालय ने कोयला परिसंपत्तियों की पूरी क्षमता का दोहन करने, सतत क्षेत्रीय विकास को गति देने और आत्मनिर्भर भारत के विज़न में योगदान देने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखा हुआ है।