प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ) ने मंगलवार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राजघाट नई दिल्ली कार्यालय में संचार मंत्रालय के अधीन कार्यरत डाक विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत देशभर में कार्यरत डाक विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के तहत देशभर में स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग डाक विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपुल गोयल, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वात्सल्य सक्सेना और डाक विभाग की महाप्रबंधक मनीषा बंसल बादल की गरिमामयी उपस्थिति में डाक विभाग की ओर से उप महाप्रबंधक डॉ. अमनप्रीत सिंह और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन बाबू ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को देश भर में फैले 1,65,000 डाकघरों की सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिनमें से 139,067 ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

इस अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने दोनों सरकारी विभागों के बीच सहकारी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को देश भर में फैले डाक विभाग के 150 वर्ष से अधिक पुराने संचार नेटवर्क का लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयों के भौतिक सत्यापन के साथ-साथ मार्जिन मनी सब्सिडी का भी तेजी से निपटान किया जा सकेगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है और रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने 9.69 लाख से अधिक नई परियोजनाओं की स्थापना में सहायता की है और पूरे देश में 84.64 लाख से अधिक उद्यमियों के लिए रोजगार सृजित किया है। अब तक इस योजना के माध्यम से 69021.29 करोड़ रुपये के ऋण के बदले में 25563.44 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने 9.80 लाख से अधिक उद्यमियों के लिए रोजगार सृजित किया है तथा 3093 करोड़ रुपये से अधिक की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूज्य बापू की विरासत खादी विकसित भारत की गारंटी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मार्गदर्शन में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 1 लाख 55 हजार करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। प्रधानमंत्री की ब्रांड पावर के कारण पिछले 10 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में पांच गुना और उत्पादन में चार गुना वृद्धि हुई है। पहली बार इस क्षेत्र में 10.17 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। कार्यक्रम में डाक विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।