NHAI ने भुवनेश्वर राजधानी क्षेत्र रिंग रोड परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंध दिया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने ओडिशा में छह लेन वाली एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड (भुवनेश्वर बाईपास) परियोजना के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किया है। इस परियोजना में हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएम) के तहत तीन पैकेजों में रामेश्वर से तंगी तक 111 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का विकास शामिल है। परियोजना के शुरू होने की तारीख से लगभग 30 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है।

परियोजना के पैकेज-I का ठेका मेसर्स पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ओडिशा में रामेश्वर से बिलिपदा तक 40 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले खंड के निर्माण के लिए दिया गया है, जिसमें पक्के शोल्डर भी शामिल हैं। इस परियोजना में दोनों ओर 12.4 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड, दो इंटरचेंज, एक आरओबी, 10 छोटे पुल, 142 पुलिया, एक वेसाइड एमिनिटी, सात एलिवेटेड अंडरपास और आठ वीयूपी, एलवीयूपी और एसवीयूपी का विकास भी शामिल है।

इस परियोजना के पैकेज-II का ठेका मेसर्स वीआरसी कंस्ट्रक्शंस (इंडिया) लिमिटेड को ओडिशा के बिलिपदा से गोबिंदपुर तक 30 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले खंड के निर्माण के लिए दिया गया है, जिसमें पक्के शोल्डर भी शामिल हैं। इस परियोजना में दोनों ओर 7.2 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड, तीन इंटरचेंज, 11 छोटे पुल, 90 पुलिया, एक सड़क किनारे की सुविधा, तीन एलिवेटेड अंडरपास, तीन वीयूपी, छह एलवीयूपी और तीन एसवीयूपी का विकास भी शामिल है।

इस परियोजना के पैकेज-III का ठेका मेसर्स एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को ओडिशा राज्य में गोबिंदपुर से बांदोला टोल प्लाजा के पास तंगी तक 40 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले खंड के निर्माण के लिए दिया गया है, जिसमें पक्के शोल्डर भी शामिल हैं। इस परियोजना में दोनों ओर 10 किलोमीटर लंबी सर्विस और स्लिप रोड, एक इंटरचेंज, 23 छोटे पुल, 69 पुलिया, एक वेसाइड एमिनिटी, दो एलिवेटेड अंडरपास, छह वीयूपी, 16 एलवीयूपी और तीन एसवीयूपी का विकास भी शामिल है।

100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिज़ाइन गति के साथ, कैपिटल रीजन रिंग रोड (भुवनेश्वर बाईपास) से भुवनेश्वर, कटक और खुर्दा के शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। यह एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा, पर्याप्त रोजगार सृजित करेगा और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को समर्थन देगा साथ ही पूरे क्षेत्र में सुरक्षित, तेज और अधिक टिकाऊ यात्रा को बढ़ावा देगा।