राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अपनी दसवीं वार्षिक मानवाधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता-2024 के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी है। पहले 30 अगस्त की समय सीमा थी, लेकिन देशभर से मिले अनुरोधों के कारण आयोग ने समय सीमा को एक महीने बढ़ाने का फैसला किया है।

लघु फिल्म पुरस्कार योजना को आयोग द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए भारतीय नागरिकों के सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और मान्यता देना है, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। सभी पिछली प्रतियोगिताओं में, आयोग को देश के विभिन्न हिस्सों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।

लघु फिल्में अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में हो सकती हैं, जिसमें अंग्रेजी में उपशीर्षक हों। लघु फिल्म की अवधि कम से कम 3 मिनट और अधिकतम 10 मिनट होनी चाहिए। लघु फिल्म एक वृत्तचित्र, वास्तविक कहानियों का नाटकीयकरण, या कल्पनात्मक कार्य हो सकती है। फिल्म किसी भी तकनीकी शूटिंग और फिल्म निर्माण प्रारूप में हो सकती है, जिसमें एनिमेशन भी शामिल है।

लघु फिल्मों के विषय विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों पर आधारित होने चाहिए। फिल्म एक वृत्तचित्र, वास्तविक कहानियों का नाटकीयकरण, या कल्पनात्मक कार्य, किसी भी तकनीकी प्रारूप में एनिमेशन सहित, निम्नलिखित के दायरे में हो सकती है :

• जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का अधिकार
• बंधुआ और बाल मजदूरी, महिला और बच्चों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को कवर करना
• जीवन की चुनौतियों के संबंध में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार
• दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार
• हाथ से मैला साफ करना, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार
• मौलिक स्वतंत्रताओं के मुद्दे
• मानव तस्करी
• घरेलू हिंसा
• पुलिस की बर्बरता के कारण मानवाधिकार उल्लंघन
• हिरासत में हिंसा और यातना
• सामाजिक-आर्थिक असमानताएं
• घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के अधिकार
• जेल सुधार
• शिक्षा का अधिकार