नीति आयोग ने ‘पीएलआई योजनाओं के प्रभाव का आकलन’ रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग ने आज ‘पीएलआई योजनाओं के प्रभाव का आकलन’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद के सहयोग से तैयार की गई है, जिसने इसमें ज्ञान भागीदार के रूप में काम किया है।

रिपोर्ट में पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजना को भारत सरकार की एक प्रमुख नीतिगत पहल बताया गया है। इसका उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना, भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है।

इस योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाली चुनिंदा कंपनियों को उनके उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। इसका उद्देश्य कंपनियों को आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उत्पादन तथा निर्यात में लगातार वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना है।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा लागू की जा रही उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं घरेलू विनिर्माण, निवेश और उत्पादन बढ़ाने में एक सफल पहल के रूप में उभरी हैं। इन योजनाओं ने निर्यात को बढ़ावा देने, देश के भीतर विनिर्माण क्षमता विकसित करने और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया है।

विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि को गति देने वाली यह पहल वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है।

रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी 14 क्षेत्रों में पीएलआई योजना के प्रभाव का अलग-अलग आकलन किया गया है। इसमें निवेश, अतिरिक्त उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन जैसे प्रमुख मानकों का अध्ययन किया गया है।

यह आकलन संबंधित मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए कंपनियों के आंकड़ों और प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त उद्योग जगत की जानकारियों पर आधारित है।

रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन को चार श्रेणियों में बांटा गया है: लक्ष्य के अनुरूप प्रगति, आंशिक प्रभाव, प्रभाव के नगण्य प्रमाण, आंकड़े उपलब्ध नहीं। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में योजना की प्रगति का तुलनात्मक आकलन करने में मदद मिलती है।

रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों में उद्योग जगत की भागीदारी मजबूत रही है, वहां उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। दवा उद्योग, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के तहत मोबाइल निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार, घरेलू उपयोग के उपकरण, वाहन और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ड्रोन क्षेत्र इस योजना के शुरुआती सफल उदाहरणों में उभरा है।

उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल के विनिर्माण की क्षमता में भी काफी विस्तार हुआ है। इससे देश की घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ी है और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का विनिर्माण तंत्र मजबूत हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एसीसी बैटरी, विशेष इस्पात और तकनीकी वस्त्र जैसे आधुनिक और उभरती प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे विनिर्माण क्षमता और औद्योगिक तंत्र का विकास हो रहा है। आने वाले समय में ये क्षेत्र भारत की औद्योगिक विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

सभी क्षेत्रों को मिलाकर देखें तो इस योजना ने निवेश बढ़ाने, विनिर्माण क्षमता विकसित करने और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि योजना के बेहतर परिणामों के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी बढ़ाने, आंकड़ों के संग्रह और प्रबंधन की व्यवस्था को एकसमान बनाने तथा औद्योगिक तंत्र के निरंतर विकास पर ध्यान देना जरूरी है।

समग्र क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार, योजना के तहत लक्षित क्षेत्रों के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से में प्रगति लक्ष्य के अनुरूप है। योजना ने निवेश और उत्पादन को निर्धारित लक्ष्यों से आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की है। हालांकि, इसकी दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि देश में उत्पादन के दौरान इस्तेमाल होने वाले घरेलू कलपुर्जों और कच्चे माल की हिस्सेदारी कितनी बढ़ती है तथा आपूर्ति श्रृंखला कितनी मजबूत होती है।

पीएलआई योजना का यह व्यवस्थित, साक्ष्य आधारित और क्षेत्रवार आकलन नीति निर्माताओं, संबंधित मंत्रालयों, उद्योग जगत और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी संदर्भ साबित होगा। इससे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, रोजगार सृजन करने वाले और आत्मनिर्भर विनिर्माण क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।