नीति आयोग ने सीमेंट, एल्युमीनियम और एमएसएमई क्षेत्रों में हरित परिवर्तन पर तीन रिपोर्ट जारी कीं

भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनना और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करना है। यह आर्थिक विस्तार औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि और व्यापक अवसंरचना विकास से प्रेरित होगा। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% से बढ़ाकर 25% करना एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्देश्य है। यह देश के विकास लक्ष्यों के केंद्र में है। भारत ने 2070 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को शून्य तक लाने का भी संकल्प लिया है। इसलिए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप उद्योग-विशिष्ट हरित परिवर्तन रोडमैप विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी संदर्भ में नीति आयोग ने सीमेंट, एल्युमीनियम और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के रोडमैप पर तीन रिपोर्ट जारी की हैं। ये तीनों रिपोर्ट संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उद्योग हितधारकों, अनुसंधान संस्थानों और ज्ञान भागीदारों के परामर्श से तैयार की गई हैं।

सीमेंट क्षेत्र: रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में 391 मिलियन टन से बढ़कर 2070 तक सीमेंट उत्पादन में सात गुना वृद्धि होने की संभावना है। यह लगभग 2100 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। कार्बन उत्सर्जन कम करने की रणनीति के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र को 2070 तक अपनी कार्बन तीव्रता को 0.63 tCO₂e प्रति टन सीमेंट से घटाकर लगभग 0.09-0.13 tCO₂e प्रति टन करना होगा। रिपोर्ट में इस क्षेत्र में गहन डीकार्बोनाइज़ेशन करने के लिए रिफ्यूज़-डेराइव्ड फ्यूल्स के उपयोग को प्राथमिकता देने, क्लिंकर प्रतिस्थापन, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज के विस्तार, तथा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया गया है।

एल्युमीनियम क्षेत्र: एल्युमीनियम उत्पादन 2023 में 4 मिलियन टन से बढ़कर 2070 तक 37 मिलियन टन होने का अनुमान है। डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप में तीन चरणबद्ध समाधानों की पहचान की गई है – अल्पावधि में चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा (आरई-आरटीसी) बिजली की ओर संक्रमण और ग्रिड कनेक्टिविटी में सुधार, मध्यम अवधि में परमाणु ऊर्जा को अपनाना और दीर्घकालिक में सीसीयूएस का एकीकरण।

एमएसएमई क्षेत्र: भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश के औद्योगिक परिदृश्य की रीढ़ हैं, जो राष्ट्रीय जी डी पी में लगभग 30% का योगदान देते हैं, 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और निर्यात में लगभग 46% का योगदान करते हैं। एमएसएमई के हरित परिवर्तन के लिए रोडमैप तीन प्रमुख कारकों पर केंद्रित है: ऊर्जा-कुशल उपकरणों की तैनाती, वैकल्पिक ईंधनों को अपनाना और हरित बिजली का एकीकरण।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने एमएसएमई की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने, किफायती वित्त तक पहुंच, कौशल विकास और नियामक सुधारों तथा महिला कार्यबल की बढ़ती भागीदारी को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि ये रोडमैप भारत के लिए एक विकसित देश बनने और साथ ही उद्योग को कार्बन मुक्त करने के अपने अनूठे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संदर्भ पुस्तिका के रूप में कार्य करेंगे। एमएसएमई के सचिव एससीएल दास ने रिपोर्टों के व्यापक दृष्टिकोण की सराहना की और कहा कि क्लस्टर-आधारित ढांचा रोडमैप के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक होगा। डब्ल्यूआरआई इंडिया के सीईओ माधव पाई ने भारत की विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं और जलवायु प्रतिबद्धताओं के आलोक में इन रोडमैपों को जारी करने की प्रासंगिकता को स्वीकार किया। नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक इश्तियाक अहमद ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि ऊर्जा दक्षता, चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा, सीसीयूएस और परमाणु ऊर्जा जैसे उपायों का उपयोग करके सीमेंट, एल्युमीनियम और एमएसएमई क्षेत्रों को कार्बन मुक्त किया जा सकता है।