NMDFC और DICCI ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके उद्यमिता के माध्यम से हाशिए पर समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सहयोग किया

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) और दलित भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल (डीआईसीसीआई) ने आज हाशिए पर समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समारोह केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की गरिमामयी उपस्थिति में नालंदा हॉल, डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में हुआ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार, आईएएस, पद्मश्री डॉ. मिलिंद कांबले, अध्यक्ष, डीआईसीसीआई, डॉ. आभा रानी सिंह, सीएमडी, एनएमडीएफसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस साझेदारी से एनएमडीएफसी और डीआईसीसीआई की विशेषज्ञता और संसाधनों को मिलाकर समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण में एक नया आयाम जुड़ने की उम्मीद है। इस अवसर मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा की “एनएमडीएफसी और डीआईसीसीआई के बीच यह सहयोग एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर हम व्यक्तियों को नौकरी सृजक और रोल मॉडल बनने के लिए सशक्त बना रहे हैं। इससे पूरे देश में जीवन और समुदायों में बदलाव आ रहा है।”

स्वरोजगार और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करने के अपने अधिदेश के साथ, एनएमडीएफसी ने 1994 में स्थापना के बाद से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 24 लाख से अधिक परिवारों के जीवन को बदल दिया है। हाशिए पर समूहों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों से डीआईसीसीआई ने व्यवसाय नेतृत्व विकसित करने और सतत विकास के अवसर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समझौता ज्ञापन से दोनों संगठनों का लक्ष्य है:

जागरूकता पैदा करना: आर्थिक विकास के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।

ऋण सहायता प्रदान करना: उद्यमियों को स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाना जो दूसरों के लिए रोजगार सृजित करते हैं।

नीति समर्थन: विकासात्मक परिणामों के लिए नीतियों के सतत व्यावसायिक प्रथाओं और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना।

युवाओं को प्रेरित करना: महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए एक करियर के रूप में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

डीआईसीसीआई के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. मिलिंद कांबले ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और व्यवसायियों को सलाह देने के लिए एनएमडीएफसी और डीआईसीसीआई के बीच सहयोग करने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि डीआईसीसीआई एनएमडीएफसी के साथ मिलकर ऐसे व्यक्तियों की मदद करने और उन्हें पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे सरकार से नौकरी मांगने के बजाय नियोक्ता बन सकें।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा की “यह साझेदारी समाज की बेहतरी के लिए संसाधनों और दृष्टिकोण के अभिसरण का प्रतीक है। यह केवल व्यक्तियों का समर्थन करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है जो विकास और समावेश को बढ़ावा देता है।”

एमओयू के हिस्से के रूप में एनएमडीएफसी डीआईसीसीआई द्वारा पहचाने गए उद्यमियों को रियायती ऋण प्रदान करेगा। इससे वे व्यवसाय स्थापित कर सकें और आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। सहयोग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति सुधारों की वकालत करने की भी परिकल्पना की गई है।

एनएमडीएफसी की सीएमडी डॉ. आभा रानी सिंह ने कहा की कि यह समझौता ज्ञापन हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के हमारे मिशन में एक कदम आगे है। उन्होंने कहा, “डीआईसीसीआई के साथ मिलकर हमारा लक्ष्य उद्यमशील प्रतिभाओं को पोषित करना, आवश्यक सहायता प्रदान करना और इस मार्ग पर चलने के लिए कई और लोगों को प्रेरित करना है।”

एनएमडीएफसी और डीआईसीसीआई के बीच साझेदारी से समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने में सहयोगी प्रयासों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने की उम्मीद है। यह समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व को दर्शाता है। कार्यक्रम का समापन समझौता ज्ञापन पर औपचारिक हस्ताक्षर के साथ हुआ, जो आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक आशाजनक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है।