ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.90 लाख करोड़ रुपये का राज्य का बजट पेश किया। इसमें कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। माझी, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने कहा कि राज्य का लगभग 48 प्रतिशत कार्यबल कृषि पर निर्भर है और 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 37,838 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
मुख्यमंत्री माझी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘कृषि क्षेत्र के लिए प्रस्तावित आवंटन लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के लिए ‘मुख्यमंत्री किसान योजना’ के तहत 2,020 करोड़ रुपये और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ‘श्री अन्न अभियान’ के तहत 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले साल राज्य में पार्टी के सत्ता में आने के बाद यह भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट था।
मुख्यमंत्री माझी ने पिछले साल जुलाई में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान राज्य में सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए कई नई योजनाओं का प्रस्ताव रखा। उन्होंने किसानों की आजीविका में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री कामधेनु योजना’ के तहत 164 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा।
