गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) में सरकारी संगठनों में 1 मिलियन से अधिक लोगों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि पारदर्शिता, अनुपालन और दक्षता के माध्यम से उपयुक्त स्टॉफ की नियुक्ति के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस सरकारी विभागों में निश्चित अवधि के लिए लोगों की नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। इस मंच पर 33,000 से अधिक सेवा प्रदाता संगठनों/कंपनियों/विभाग में न्यूनतम वेतन और निश्चित पारिश्रमिक सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर भर्तियां करते हैं। इनमें सुरक्षा कर्मी, बागवानी कर्मचारी, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सुविधा प्रबंधन से जुड़े कुशल और अकुशल पेशेवरों को पोर्टल के माध्यम से काम पर रखा जाता है।
इस उपलब्धि पर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के सीईओ अजय भादू ने कहा, ” गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करते हुए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी विभागों में आवश्यक सभी संभावित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में उभरा है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवा न केवल सरकारी संगठनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि व्यापक सेवा स्तर समझौते के माध्यम से कड़े श्रम अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।”
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस जनसंसाधन भर्ती सेवा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
वित्त वर्ष 2024-25 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से 1 मिलियन लोगों की नियुक्ति सरकारी क्षेत्रों में इस प्लेटफॉर्म के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
वर्ष 2016 में स्थापित, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस सरकारी विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप भर्ती के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2019-20 में, प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया। शुरुआत में इस मंच पर मैनपावर हायरिंग, कैब हायरिंग, सुरक्षा सेवाएं और सफाई तथा स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं शामिल थीं। पिछले पांच वर्षों में, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार 330 से अधिक सेवाओं तक किया है, जिसमें ड्रोन एआर/वीआर, क्लाउड सेवाएं और साइबर सुरक्षा जैसी जटिल सेवाएं शामिल हैं।
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