प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की थीम ‘विकसित भारत@2047’ है, जिसका केन्द्रीय फोकस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।

शासी परिषद बैठक में विकसित भारत@2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी युक्तियों के वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा होगी।

भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसकी जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है और 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा है। 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। 9वीं शासी परिषद की बैठक का उद्देश्य इस लक्ष्य के लिए एक रोडमैप तैयार करना है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच ‘टीम इंडिया’ के रूप में टीम वर्क को बढ़ावा दिया जाएगा।

नीति आयोग की शासी परिषद 27-29 दिसंबर, 2023 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। ‘जीवन की सुगमता’ के व्यापक विषय के तहत, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित पाँच प्रमुख विषयों पर अनुशंसाएं की गईं:

1. पेयजल: पहुँच, मात्रा और गुणवत्ता
2. बिजली: गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता
3. स्वास्थ्य: सुगम्यता, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता
4. स्कूली शिक्षा: पहुँच और गुणवत्ता
5. भूमि और संपत्ति: सुगम्यता, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन

इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका और शासन में एआई पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए गए, जिन पर मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भी चर्चा की गई।

नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की तैयारी के लिए, दिसंबर 2023 के अंत में तीसरा मुख्य सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके दौरान इन पाँच प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत सरकार के सचिव और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ‘विकसित भारत@2047’ के एजेंडे के लिए रूपरेखा को परिभाषित करने और सुझाव देने से जुड़ी परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा थे।

प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बैठक में भाग लेने वाले अन्य लोगों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्य शामिल होंगे।