कैब को किराए पर लेने से संबंधित प्रस्तावित सुधारों से व्यावसायिक अवसर बढ़ेंगे और यात्री सेवाओं में सुधार होगा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कैब को किराए पर देने के कारोबार को आसान करने, शुरुआत एवं संचालन करने, किराए पर देने के विकल्प बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु सुधारों का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क आसान प्रक्रिया के साथ बेहतर ग्राहक मदद को शामिल करता है।

प्रमुख प्रावधान

• आसान प्रवेश और अधिक विकल्प: ऑपरेटर ड्राइवर सहित या बिना ड्राइवर के कैब उपलब्ध करा सकते हैं। न्यूनतम बेड़ा 50 से घटकर 5 हो गया है, जिसमें प्रत्येक परिचालन स्थान पर कम से कम 2 कैब होनी चाहिए। पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
• एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस: एक ही लाइसेंस, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य होगा, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जगह लेगा। मंजूर किए गए परिचालन स्थानों में हवाई अड्डे, स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हो सकते हैं।
• समय पर मंजूरी: लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए 60 दिनों की प्रस्तावित समयसीमा है। कैब या परिचालन स्थानों को जोड़ने या हटाने के लिए 30 दिनों की स्वतः-अनुमोदन प्रक्रिया लागू है।
• कम कागजी कार्रवाई: इलेक्ट्रॉनिक वाहन रजिस्टर और स्वचालित डेटा पुनर्प्राप्ति से अनुपालन आसान हो जाता है।
• सुरक्षित यात्राएं: कैब में लोकेशन ट्रैक करना, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और प्राथमिक चिकित्सा किट होना अनिवार्य है। ऑपरेटरों को वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सहायता, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग सुविधा प्रदान करनी होगी।
• चालक कुशलता और जवाबदेही: ऑपरेटर की ओर से नियुक्त चालकों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। टैक्सी या ऑपरेटर की ओर से नियुक्त चालक से जुड़े कुछ गंभीर अपराधों के लिए ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम कर दी जाएगी।
• निष्पक्ष प्रवर्तन और आसान अपील: निलंबन या लाइसेंस रद्द करने पर विचार करने से पहले ऑपरेटरों को मामूली उल्लंघनों को सुधारने का समय दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के साथ एक अपीलीय तंत्र भी शुरू किया गया है।

इससे क्या असर होगा

जीवन की सुगमता: किराए के अधिक विकल्प, सुरक्षा उपकरण और चौबीसों घंटे शिकायत निवारण सहायता से किराए पर देने वालों को लाभ होगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: प्रवेश में कम बाधाएं और सरल लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं छोटे व्यवसायों और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन देंगी।

प्रभावित हितधारक

किराएदार, संचालक, चालक और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के परिवहन प्राधिकरण।

कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताएं

राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की निगरानी, ​​इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग और वीएएचएएन रिकॉर्ड कार्यान्वयन में सहायक होंगे।