राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जिसमें रोजगार, जलापूर्ति परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण सहित प्रमुख पहलों की घोषणा की गई।
दिया कुमारी ने आगामी वर्ष में सरकारी विभागों और राज्य उपक्रमों में 1.25 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है। उन्होंने बजट भाषण में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को सही प्रमाणित किया है।’’
कुमारी ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य का सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 रुपये से अधिक होने का अनुमान है।’’ वित्त मंत्री ने कहा,‘‘ हम प्रदेश में विकास की गति को इसी प्रकार निरंतर रख वर्ष 2030 तक 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुए 9600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण और 13 000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है।’’
उन्होंने घोषणा की कि करीब दो लाख और मकनों तक पेयजल ‘कनेक्शन’ उपलब्ध कराये जाएंगे और इस पहल पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार 60,000 करोड़ रुपये की लागत से नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव घोषणापत्र में किए गए 58 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं तथा पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाएं पूरी कर दी हैं।
बजट भाषण में उन्होंने कहा, ‘‘युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष में एक लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूं।’’ उन्होंने साथ ही राजस्थान रोजगार गारंटी 2025 लाने की भी घोषणा की। दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के आय-व्यय अनुमान प्रस्तुत करने के साथ की।
इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार 20 फरवरी को शून्यकाल के बाद विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा के नेता किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगाए गए ‘फोन टैपिंग’ के आरोपों पर कांग्रेस राज्य सरकार से जवाब मांग रही है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से सात फरवरी को जवाब दिया गया। इसके बाद आठ से 18 फरवरी तक सदन में अवकाश रहा।
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