मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। इस आशय के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगायी गई।
मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिए यह बढ़ा हुआ आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी श्रेणियों पर लागू होगा। इसके तहत हर श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षित पदों में से 35 फीसदी पद उसी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को मिलेंगे।
गौरतलब है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला आरक्षण बढ़ाकर 35 फीसदी करने की घोषणा की थी परन्तु विधानसभा चुनाव के कारण इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पायी थी। अब इसे राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रेमन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा स्पीड जेवीको एस.ए.आर.एल. (टारगेट) की…
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के…
विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग…
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के…
मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भीषण शीत लहर का…
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में…