कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास को लेकर आवंटित बजट पर कहा कि आज पेश हुआ बजट भारत के अमृत काल का बजट है। यह बजट देश के विकास और गरीबों के कल्याण का बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, विजन और विकसित भारत के संकल्प को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा है गाँव और प्राण हैं किसान, आज का बजट ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति में नए आयामों को स्थापित करेगा। वर्ष 2047 का हमारा भारत कैसा होगा? एक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।

शिवराज सिंह ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट किसान, महिला, युवा और गरीब लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है।

यह बजट किसानों की आय को बढ़ाने, मजबूत अधोसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास का संकल्प और मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड सातवीं बार बजट पेश किया है, यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस बजट में वह साफ प्रतिलक्षित होता है। यह बजट नारी शक्ति के उत्थान तथा विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता पहली प्राथमिकता है। खेती के उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल 32 फसलों की 109 किस्में जारी होंगी। जलवायु अनुकूल फसलों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा की जाएगी। दलहन और तिलहन (सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी) की फसलों का मिशन मोड पर उत्पादन करेंगे। फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन (मार्केटिंग) को मजबूत बनाया जाएगा जिससे किसानों को लाभ होगा एवं उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती के कारण धरती का स्वास्थ्य, आमजन के स्वास्थ्य और जलवायु पर भी अनुकूल असर होगा।

केंद्रीय मंत्री निर्मला चौहान ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाना, इनपुट कॉस्ट कम करने के साथ किसानों को सही दाम मिले इसके लिए निरंतर एमएसपी की दरें बढ़ा रहे है, एमएसपी में लागत पर कम से कम 50% का लाभ जोड़कर दिया जा रहा है। किसानों को जो सुविधाएं व सेवाएं दी जा रही हैं, उनकी प्रक्रिया को सरल और सुदृढ़ करने के लिए हम किसानों के डाटा बेस को डिजिटल लेंड रिकार्ड से जोड़ेंगे एवं उनकी फसलों का डिजिटल सर्वे कराएंगे इससे किसानों को होने वाली समस्याओं का निदान होगा व सारा काम पेपरलेस और कान्टैक्टलेस जरिए से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर आज किसान को फसल लोन के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, नई डिजिटल व्यवस्था से यही कार्यवाही/प्रक्रिया आधे घंटे में हो जाएगी। किसानों को इस व्यवस्था से अपनी उपज को बाजार एवं मंडी में बेचने में आसानी होगी। इस व्यवस्था को मजबूती करने की दिशा में तीन वर्षों में 11 करोड़ किसानों की जमीन और फसलों का ब्योरा दर्ज करेगी। प्रथम वर्ष में हमारी सरकार छह करोड़ किसानों को उनकी जमीन से डिजिटली जोड़ेगी और प्रथम वर्ष में 400 जिलों में उनकी फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण भी किया जाएगा। इसके साथ-साथ सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे।

निर्मला चौहान ने कहा कि कृषि एवं किसान के साथ ही ग्रामीण विकास के लिए बजट में बड़े निर्णय हैं। बहनों के जीवन में बदलाव लाने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास (ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए 2.66 लाख करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनेंगे, ग्रामीण और शहरी मिलाकर, इसके लिए जरूरी आवंटन किया गया है। महिलाओं, बालिकाओं संबंधी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान नई योजना for tribal majority areas and aspirational districts 5 करोड़ जनजातीय लोगों को फायदा मिलेगा। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत आकांक्षी जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे 63 हजार गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक न्याय को चरितार्थ करने वाला सर्वव्यापक, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट पेश किया है। निर्मला चौहान ने कहा कि बजट में 2047 के भारत का रोड़मैप है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। 2014 के बाद से 10 सालों में ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले दिनों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं।