भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी ने कल कई प्रमुख बाजार सुधारों को मंजूरी दी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों – पी.एस.यू. की स्वैच्छिक डी-लिस्टिंग के लिए नए ढांचे को मंजूरी दी है। अगर शेयरधारक मंजूरी देते हैं तो पीएसयू को अब शेयर बाजार से आसानी से हटाया जा सकता है।अधिक से अधिक दीर्घकालिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए, सेबी ने उन विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को भी सरल बनाया है जो विशेष रूप से सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं। स्टार्टअप संस्थापकों को अब कंपनियों के आई.पी.ओ. आने के बाद भी अपने कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना को बनाए रखने की अनुमति होगी।