37,500 करोड़ रुपये की कोयला/लिग्नाइट सतह आधारित गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना का दूसरा चरण सम्‍पन्‍न

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई, 2026 को देश में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के विकास को गति देने के उद्देश्य से 37,500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी थी। सतही कोयला से तात्पर्य उस कोयले से है जो जमीन की सतह के बहुत करीब आमतौर पर 200 फीट या उससे कम गहराई पर स्थित होता है। इस कोयले को निकालने के लिए भूमिगत खदानों की आवश्यकता नहीं होती बल्कि सतही खनन तकनीक का उपयोग किया जाता है। कोल गैसीफिकेशन एक ताप-रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें ठोस कोयले को सीधे जलाने के बजाय, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन और भाप के साथ उच्च तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके गैस में बदला जाता है।

इस योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोयला मंत्रालय ने आज दूसरा चरण सम्‍पन्‍न होने की घोषणा की। दूसरे चरण में राष्‍ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी लिमिटेड से दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों में यूरिया, मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर के उत्पादन का विचार है। महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत के स्वदेशी संसाधनों के उपयोग में विविधता लाने में यह कोयला गैसीकरण की संभावनाओं को रेखांकित करता है।

दूसरे चरण के तहत प्राप्त आवेदन

पहले दो चरणों में हासिल प्रगति को आगे बढ़ाते हुए कोयला मंत्रालय ने आज 10 नवंबर, 2026 से योजना का तीसरा चरण आरम्‍भ किया है। इसके तहत पात्र संस्थाओं को देश में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का एक और अवसर दिया गया है। तीसरे चरण के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी, 2027 है।

कोयला मंत्रालय का उद्देश्य इन चरणबद्ध प्रयासों द्वारा उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करना, निवेश आकर्षित करना और कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इससे वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान मिलेगा। कोयला गैसीकरण से स्वच्छ ऊर्जा और कम प्रदूषण, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण सिनगैस के बहुउपयोग, आयात पर निर्भरता में कमी, निम्न श्रेणी के कोयले का उपयोग तथा ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।