श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने 3 श्रम संहिताओं को परिवर्तनकारी मील का पत्थर बताते हुए लोकसभा में इन पर चर्चा की शुरुआत की

श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आज लोकसभा में 3 श्रम संहिताओं पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि देश में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हितों, अधिकारों और दायित्वों के बीच संतुलन कायम करने के उद्देश्य से इन श्रम संहिताओं को लाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये श्रम संहिताएं श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होंगी। तीन श्रम संहिताओं में; (1) ओएसएच संहिता, (2) आईआर संहिता और (3) सामाजिक सुरक्षा संहिता शामिल हैं। 73 साल में पहली बार हुए कई…

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संसद ने आवश्‍यक वस्‍तु संशोधन विधेयक-2020 पारित किया

Rajya Sabha passes The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020

संसद ने आवश्‍यक वस्‍तु संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया है। राज्‍यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में केन्‍द्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्‍तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है। यह कानून इस वर्ष जून में लागू आवश्‍यक वस्‍तु संशोधन अध्‍यादेश-2020 का स्‍थान लेगा। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने वाले प्रावधानों…

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संसद ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 का अनुमोदन कर दिया

संसद ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 का अनुमोदन कर दिया है। कल देर रात लोकसभा में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। राज्य सभा इसे इस महीने की 19 तारीख को पारित कर चुकी है। विधेयक के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। इसमें महामारी के निदान से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा देने और महामारियों का प्रसार रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करने के प्रावधान है। यह विधेयक महामारी संशोधन अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है, जिसे इस वर्ष अप्रैल…

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लोकसभा ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया

लोकसभा ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। राज्य़ सभा इन दोनों विधेयकों को इस महीने की 18 तारीख को पारित कर चुकी है। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 को संशोधित किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन किया जाएगा, जो होम्योपैथी शिक्षा और पद्धति का नियमन करेगी। यह विधेयक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन 2020 की जगह लाया गया है, जिसे इस साल अप्रैल में जारी किया…

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लोकसभा ने राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित

Foreign Contribution Regulation-FCRA Amendment Bill 2020 introduced in Lok Sabha today

लोकसभा ने राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को केंद्रीय संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यवहार विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध-विज्ञान और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता करेगा। लोकसभा ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक भी पारित कर दिया। विधेयक में गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। लोकसभा ने मंत्रियों का वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया।

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संसद ने कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पारित किया

Two historic agricultural bills were passed in Rajya Sabha

संसद ने कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आज दो विधेयक पारित कर दिए। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को लोकसभा ने आज (17 सितंबर, 2020) को पारित कर दिया था जबकि राज्य सभा ने आज इस विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक 5 जून, 2020 को आए अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं…

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विदेशी योगदान विनियमन-FCRA संशोधन विधेयक 2020 आज लोकसभा में पेश

Foreign Contribution Regulation-FCRA Amendment Bill 2020 introduced in Lok Sabha today

विदेशी योगदान विनियमन-एफ.सी.आर.ए. संशोधन विधेयक 2020 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्‍य एफ.सी.आर.ए. के प्रावधानों को अनुकूल बनाना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना है। एफ.सी.आर.ए. के तहत प्रतिवर्ष देश में करोड़ों रुपये आते हैं। संशोधन में लोक सेवकों को विदेशी धन लेने से रोकना है। संशोधन में विदेशी योगदान लेने के इच्‍छुक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाया जा रहा है। गृह राज्‍यमंत्री नित्‍यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक आधार कार्ड पर उच्‍चतम न्‍यायालय…

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संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने को भारतीय कृषि के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए किसानों को बधाई दी है। इस सबंध में कई ट्वीट करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा, “भारतीय कृषि के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर हमारे मेहनती किसानों को बधाई! इससे न केवल कृषि क्षेत्र का कायाकल्प होगा बल्कि करोड़ों किसानों का सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।” “दशकों से भारतीय किसान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करने…

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लोकसभा में कराधान और अन्‍य कानूनों में छूट और संशोधन विधेयक 2020 को पारित हुआ

Lok Sabha passed the exemption and amendment bill of taxation and other laws in 2020

लोकसभा ने कराधान और अन्‍य कानूनों में छूट और संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। इसका उद्देश्‍य अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने और कुछेक कानूनों से जुड़े दण्‍ड को माफ करने की सुविधा प्रदान करना है। इन कानूनों में 1961 का आयकर कानून, 1944 का केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क कानून, 1962 का सीमा शुल्‍क कानून और 1988 का बेनामी संपत्ति कारोबार का कानून शामिल हैं। इस विधेयक के प्रभावी होने के बाद इस वर्ष मार्च में लागू अध्‍यादेश निष्‍प्रभावी हो जाएगा। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में…

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लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया, कई आर्थिक अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से बाहर

Lok Sabha passed Company Amendment Bill 2020, many economic offenses are out of the category of cognizable offenses

लोकसभा ने कंपनी (संशोधन) विधेयक 2020 पारित कर दिया है। इस विधेयक में कई तकनीकी और फाइलिंग से जुड़े आर्थिक अपराधों को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया है। यह विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत कराने की अनुमति देता है और कंपनी कानून से जुड़े कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करता है। लोकसभा ने कल देर रात इस विधेयक को पारित किया । इस विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनी कानून के…

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