राज्यसभा ने आज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया

राज्यसभा ने आज नई दिल्ली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार की अनूठी पहल है, जो देश के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान पेश करती है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को लोकसभा द्वारा 20 मार्च, 2020 को पारित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति…

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संसद ने आवश्‍यक वस्‍तु संशोधन विधेयक-2020 पारित किया

Rajya Sabha passes The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020

संसद ने आवश्‍यक वस्‍तु संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया है। राज्‍यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में केन्‍द्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्‍तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है। यह कानून इस वर्ष जून में लागू आवश्‍यक वस्‍तु संशोधन अध्‍यादेश-2020 का स्‍थान लेगा। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने वाले प्रावधानों…

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संसद ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 का अनुमोदन कर दिया

संसद ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 का अनुमोदन कर दिया है। कल देर रात लोकसभा में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। राज्य सभा इसे इस महीने की 19 तारीख को पारित कर चुकी है। विधेयक के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। इसमें महामारी के निदान से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा देने और महामारियों का प्रसार रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करने के प्रावधान है। यह विधेयक महामारी संशोधन अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है, जिसे इस वर्ष अप्रैल…

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पिछले साढ़े तीन साल में पाकिस्तान के 2120 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई

2120 people of Pakistan were given Indian citizenship in the last three and a half years

पिछले साढ़े तीन साल में पाकिस्तान के कुल दो हजार 120 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। आज राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से इस वर्ष 17 सितंबर तक 44 देशों के कुल दो हजार 729 लोगों को भी नागरिकता प्रदान की गई है। नित्यानंद राय ने कहा कि अफगानिस्तान के 188 और बांग्लादेश के 99 लोगों को नागरिकता दी गई है। नित्यानंद राय ने बताया कि इस वर्ष 17 सितंबर तक पाकिस्तान के सबसे अधिक 385 लोगों…

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राज्‍यसभा के आठ सांसद के अशिष्‍ट व्‍यवहार करने पर मानसून सत्र से निलंबित

राज्‍यसभा में कल कृषि विधेयक पारित कराये जाते समय हुए हंगामे को लेकर सभापति एम. वेंकैया नायडू ने विपक्ष के आठ सदस्यों को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। पहले उन्हें एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था। संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री वी. मुरलीधरन ने इन सांसदों को निलंबित करने का प्रस्‍ताव पेश किया। प्रस्‍ताव सर्वसम्‍मति से स्‍वीकार कर लिया गया और सभापति एम. वेंकैया नायडू ने निलंबित सदस्‍यों के नामों की घोषणा की। वेंकैया नायडू ने कल की घटना को अस्‍वीकार्य और निदंनीय…

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राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्‍यसभा में कृषि विधेयकों को पारित करने के दौरान विपक्षी सदस्‍यों का हंगामा दुखद, दुर्भाग्‍यपूर्ण और अत्‍यधिक शर्मनाक

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्‍यसभा में कृषि विधेयकों को पारित करने के दौरान विपक्षी सदस्‍यों का हंगामा दुखद, दुर्भाग्‍यपूर्ण और अत्‍यधिक शर्मनाक है। उन्‍होंने कहा कि सदन में चर्चा का माहौल बनाना सत्‍ता पक्ष की जिम्‍मेदारी है, लेकिन सदन में मर्यादाओं का पालन करना विपक्ष का कर्तव्‍य है। उन्‍होंने कहा कि राज्‍यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ विपक्ष का व्‍यवहार दुखद है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत के लिए क्रांतिकारी हैं। उन्‍होंने कहा कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य और कृषि उपज विपणन…

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संसद ने कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पारित किया

Two historic agricultural bills were passed in Rajya Sabha

संसद ने कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आज दो विधेयक पारित कर दिए। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को लोकसभा ने आज (17 सितंबर, 2020) को पारित कर दिया था जबकि राज्य सभा ने आज इस विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक 5 जून, 2020 को आए अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं…

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संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने को भारतीय कृषि के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए किसानों को बधाई दी है। इस सबंध में कई ट्वीट करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा, “भारतीय कृषि के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर हमारे मेहनती किसानों को बधाई! इससे न केवल कृषि क्षेत्र का कायाकल्प होगा बल्कि करोड़ों किसानों का सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।” “दशकों से भारतीय किसान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करने…

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सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 3,82,581 शेल कंपनियों को बंद किया

Government closed 3,82,581 shell companies during last three years

सरकार ने मुखौटा (शेल) कंपनियों की पहचान करने और इन्हें बंद करने (कंपनी रजिस्टर से नाम हटाना) के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। लगातार दो साल या इससे अधिक समय से वित्तीय विवरणों (एफएस) के दाखिल नहीं करने के आधार पर कंपनियों की पहचान की गई और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 तथा कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के तहत कानून की उचित प्रक्रिया के पालन के बाद, पिछले तीन वर्षों के दौरान 3,82,581 कंपनियों को बंद कर दिया गया है। यह…

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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जानबूझ कर कर्ज ना लौटाने वालों से 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की वसूली की

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले तीन वित्‍त वर्षों में जान-बूझकर कर्ज न लौटाने वालों से दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल की है। वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्‍य सभा में एक लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि पिछले वित्‍त वर्ष में जान-बूझकर कर्ज न लौटाने वालों पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की 12 हजार तीन सौ करोड़ रुपये की लेनदारी बकाया थी। उन्‍होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक धोखाधड़ी और जान-बूझकर कर्ज न लौटाने के मामलों की…

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