भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज “दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) की समीक्षा” पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगते हुए एक परामर्श पत्र जारी किया है।
टीसीसीसीपीआर-2018 को अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के मुद्दे को हल करने के लिए फरवरी-2019 में लागू किया गया था। इन विनियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अवांछित प्रचार कॉल और संदेशों से बचाना है, जबकि व्यवसायों को उन ग्राहकों को लक्षित संचार भेजने की अनुमति देना है जिन्होंने उन्हें प्राप्त करने के लिए सहमति दी है या प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं।
नियामक ढांचों के कार्यान्वयन में कुछ मुद्दे देखे गए हैं। इस परामर्श पत्र का उद्देश्य कार्यान्वयन के दौरान देखे गए मुद्दों को सामने लाना है, और जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन मुद्दों से संबंधित विनियमों के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। परामर्श पत्र में चर्चा किए गए मुद्दों की व्यापक श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं:-
ट्राई विनियमनों को मजबूत करने के लिए क्षेत्रों पर इनपुट मांग रहा है, जिसमें स्पैम कॉल के माध्यम से जनता को परेशान करने वाले अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के विरुद्ध कठोर प्रावधान, बेहतर शिकायत निवारण व्यवस्था, अधिक प्रभावी यूसीसी डिटेक्शन सिस्टम, नियामक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मजबूत वित्तीय हतोत्साहन और प्रेषकों तथा टेलीमार्केटर्स के लिए संशोधित विनियमन शामिल हैं। यह पत्र यूसीसी को हतोत्साहित करने के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए अलग-अलग शुल्क की संभावना का भी पता लगाता है।
परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से 25 सितंबर, 2024 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। यदि कोई प्रति-टिप्पणियां हों, तो उन्हें 09 अक्टूबर, 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, प्राथमिकता के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ई-मेल advqos@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री जयपाल सिंह तोमर, सलाहकार (QoS-II) से ईमेल आईडी advqos@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
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