बच्चों के लिए आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) के सभी शुल्क माफ करने के बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एमबीयू को अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करेगा।

यूआईडीएआई ने बच्चों और युवाओं को उनके आधार में बायोमेट्रिक के समय पर अपडेट के माध्यम से महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करने के लिए अनुसंधान परामर्शदात्री व्यावहारिक अंतर्दृष्टि लिमिटेड (बीआईटी) के साथ साझेदारी की है।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य 5 वर्ष और 15 वर्ष के बच्चों के लिए आधार में एमबीयू को बढ़ाना और समय पर अपडेट सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक, तार्किक और जागरूकता संबंधी बाधाओं को दूर करना है, जिससे आधार से जुड़ी सेवाओं और लाभों तक निर्बाध पहुँच संभव हो सके।

आधार एमबीयू अपडेट को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूलित व्यवहारिक हस्तक्षेपों को डिज़ाइन, परीक्षण और कार्यान्वित किया जाएगा।

इस समझौता ज्ञापन पर यूआईडीएआई की उप-महानिदेशक सुश्री तनुश्री देब बर्मा और बीआईटी के समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवि गुरुमूर्ति ने यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री भुवनेश कुमार और यूआईडीएआई की नेतृत्व टीम के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भुवनेश कुमार ने कहा, “जब तकनीक को मानवीय व्यवहार के साथ जोड़ा जाता है, तो डिजिटल पहचान एक विशुद्ध तकनीकी प्रक्रिया से बढ़कर एक अधिक सहज, विश्वसनीय और सशक्त अनुभव में बदल जाती है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, हम इस प्रभाव को प्राप्त करने की आशा करते हैं।”

बीआईटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेचल कोयल ने इस बात पर बल दिया कि मानव व्यवहार की साक्ष्य-आधारित नई समझ आधार के अद्यतनीकरण को प्रोत्साहन दे सकती है और आधार संख्या धारकों को महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता कर सकती है।

आधार में नामांकन के बाद, बच्चे को 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर और फिर 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटो) अपडेट कराना होगा। यूआईडीएआई लक्षित समूहों के बीच एमबीयू को अपनाने को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यूआईडीएआई ने जन-हितैषी उपाय के अंतर्गत, 7-15 आयु वर्ग के लिए एमबीयू के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं, जिससे लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ होने की संभावना है। उपरोक्त आयु वर्ग के लिए एमबीयू शुल्क में छूट 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुकी है और एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।