केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के शुभारम्‍भ के बाद से सितंबर 2026 तक  ऋण देने वाली संस्थाओं ने 43.34 लाख करोड़ रुपये की राशि के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। जनवरी 2016 में शुरू की गई सीजीएफएमयू ने देश में पीएमएमवाई के तहत ऋण वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

• इस निधि का उद्देश्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एलआई) को निम्नलिखित ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी उपलब्ध कराना है:
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक दिए जाने वाले ऋण।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के खातों के तहत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
• स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए जाने वाले ऐसे ऋण, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है।
• गारंटी कवरेज: कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में वितरित ऋण राशि तथा सावधि ऋण खातों के मामले में बकाया राशि से इसे जोड़ा जाएगा, ताकि ऋण देने वाली संस्थाओं के वास्तविक जोखिम को दर्शाया जा सके।
• गारंटी शुल्क: गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। उनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत गारंटी शुल्क जारी रहेगा।
• योजना की अवधि: यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान पीएमएमवाई के तहत दिए गए सभी ऋणों पर लागू होगी।

प्रभाव:

• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना कुछ गिरवी रखे मिलने वाले ऋणों ने उद्यमियों की एक नई पीढ़ी तैयार की है। इससे ऐसे लोगों को भी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने का अवसर मिला है, जो पहले इससे वंचित थे।
• सीजीएफएमयू योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
• यह योजना युवा एवं महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी।