केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारत रैंकिंग 2025 जारी की, जो 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को लागू करती है। इस अवसर पर शिक्षा और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री सुकांत मजूमदार, सचिव (उच्च शिक्षा) डॉ. विनीत जोशी, एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. टीजी सीताराम, एनईटीएफ, एनएएसी और एनबीए के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे और एनबीए के सदस्य सचिव डॉ. अनिल कुमार नासा सहित उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति और निदेशक उपस्थित थे।

श्री प्रधान ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग हमारे संस्थानों की मजबूती और छात्रों की प्रतिभा को दर्शाती है। उन्होंने इस वर्ष की रैंकिंग में सम्मिलित सभी संस्थानों को बधाई दी। शिक्षा मंत्री एनआईआरएफ के राष्ट्रीय मानक बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें उनकी मान्यता में सुधार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि एनआईआरएफ भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने की यात्रा में एक विश्वसनीय आधार के रूप में उभरा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी को मान्यता ढांचों में उच्च मानक स्थापित करने होंगे।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि एनआईआरएफ सर्वोत्तम मान्यता ढांचों में से एक के रूप में विकसित होगा, इसमें अधिक डेटा-संचालित दृष्टिकोण शामिल होंगे, अधिक रैंकिंग पैरामीटर और श्रेणियां शामिल होंगी तथा आगे चलकर इसमें अधिक संस्थान सम्मिलित होंगे।

श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि हम एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमें ‘स्वराज’ मिल गया है और अब हमें अपनी ‘समृद्धि’ के लिए संघर्ष करना है।

उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थान इसके केंद्रबिंदु में हैं और उन्हें ‘समृद्धि’ और ‘आत्मनिर्भरता’ के लिए कार्ययोजना बनाने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

श्री प्रधान ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से आह्वान किया कि वे नवाचार और उद्यमिता के लिए समृद्ध स्थान बनें, एनआईआरएफ ढांचे में सम्मिलित हों तथा वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मांग वाले संस्थानों में परिवर्तित होने का लक्ष्य रखें।

केंद्रीय शिक्षा एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, डॉ. सुकांत मजूमदार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली ने अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच और समावेशिता का विस्तार किया है। इस वर्ष 14,000 से अधिक संस्थानों की भागीदारी के साथ, एनआईआरएफ एक विश्वसनीय ढांचा बन गया है, जो न केवल संस्थानों की रैंकिंग करता है, बल्कि गुणवत्ता, अखंडता और नवाचार को भी प्रोत्साहन देता है। भारत रैंकिंग के एक दशक पूरे होने पर यह यात्रा हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की दृढ़ता और आकांक्षाओं को दर्शाती है।

डॉ. मजूमदार ने आगे कहा कि एनईपी 2020 के दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित, हमारे प्रयास यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं कि भारत में उच्च शिक्षा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, भविष्य के लिए तैयार और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। उन्होंने आगे कहा कि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)- आधारित रैंकिंग जैसे नए मानकों और समानता एवं शोध गुणवत्ता पर जोर के साथ, हम ऐसे संस्थानों को आकार दे रहे हैं, जो हमारे दृष्टिकोण, स्थिरता, समग्र विकास, नवाचार, राष्ट्रीय गौरव और उत्कृष्टता को मूर्त रूप देते हैं।

भारत रैंकिंग का पहला और पहला संस्करण 2016 में एक श्रेणी और तीन विषय क्षेत्रों अर्थात विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मेसी में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद, 2017 से 2025 तक नई श्रेणियों और विषय क्षेत्रों को जोड़ा गया, जो प्रारंभिक एक श्रेणी और तीन विषय क्षेत्रों से बढ़कर 9 श्रेणियों और 8 विषय क्षेत्रों तक पहुंच गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

मापदंडों और वेटेज की पांच व्यापक श्रेणियां

शिक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 में शुरू किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का उपयोग इस संस्करण के साथ-साथ वर्ष 2016 से 2024 के लिए जारी भारत रैंकिंग के पिछले संस्करणों के लिए भी किया गया था। एनआईआरएफ में पहचाने गए मापदंडों की पांच व्यापक श्रेणियां और 10 के पैमाने पर उनका भार नीचे दिया गया है:

इन पांचों मानकों में से प्रत्येक में 2 से 5 उप-मानदंड होते हैं। विभिन्न श्रेणियों और विषय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए कुल 19 उप-मानदंडों का उपयोग किया जाता है। संस्थानों को इन पांच व्यापक मानकों के समूहों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित अंकों के कुल योग के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।

आवेदक संस्थानों से विभिन्न मानदंडों पर डेटा प्राप्त करने के अलावा, जहां तक संभव हो, तृतीय-पक्ष स्रोतों का भी उपयोग किया गया है। प्रकाशनों और उद्धरणों से डेटा प्राप्त करने के लिए स्कोपस (एल्सेवियर साइंस) और वेब ऑफ साइंस (क्लेरिवेट एनालिटिक्स) का उपयोग किया गया। पेटेंट से संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए डर्वेंट इनोवेशन का उपयोग किया गया। इन स्रोतों से प्राप्त डेटा को पारदर्शिता के लिए संस्थानों के साथ साझा किया गया, साथ ही उनके इनपुट देने का भी प्रावधान किया गया।

भारत रैंकिंग के लिए आवेदकों की संख्या 2016 से बढ़कर 202 हो गई

रिकॉर्ड संख्या में 7,692 विशिष्ट संस्थानों ने प्रतिक्रिया दी और “समग्र” श्रेणी-विशिष्ट या डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग के अंतर्गत रैंकिंग के लिए खुद को प्रस्तुत किया। इन 7,692 विशिष्ट आवेदक संस्थानों द्वारा कुल मिलाकर 14,163 आवेदन किए गए, जिनमें समग्र श्रेणी में 4,045, इंजीनियरिंग में 1,584 और सामान्य डिग्री कॉलेजों में 4,030 आवेदन शामिल हैं। इस वर्ष रैंकिंग प्रक्रिया में संस्थागत भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक निष्पक्ष और पारदर्शी रैंकिंग प्रक्रिया के रूप में इसकी मान्यता को दर्शाती है। भारत रैंकिंग के लिए अद्वितीय आवेदकों की संख्या 2016 में 2,426 से बढ़कर 2025 में 7,692 हो गई है, जबकि विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग के लिए आवेदनों की कुल संख्या 2016 में 3,565 से बढ़कर 2025 में 14,163 हो गई है, यानी अद्वितीय संस्थानों की संख्या में 5266 (217 प्रतिशत वृद्धि) और आवेदकों की कुल संख्या में 10,598 (297.3 प्रतिशत वृद्धि) की वृद्धि हुई है।

2016 से 2025 तक भारत रैंकिंग में स्थान पाने वाले संस्थानों की संख्या में वृद्धि

पिछली प्रथाओं के अनुरूप, 100-100 संस्थानों को समग्र, विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन श्रेणियों में रैंकिंग दी जाती है। अतिरिक्त रैंकिंग नीचे उल्लिखित संरचित रैंक बैंड में प्रकाशित की जाती हैं:

• समग्र और विश्वविद्यालय: दो रैंक बैंड (101 – 150 और 151 – 200)
• इंजीनियरिंग और कॉलेज: तीन रैंक बैंड (101–150, 151–200, 201–300)
• प्रबंधन और फार्मेसी: एक रैंक बैंड (101-125)
• राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय: शीर्ष 50 संस्थानों की रैंकिंग + एक रैंक बैंड (51-100)
• नवाचार और सतत विकास लक्ष्य: शीर्ष 10 संस्थानों की रैंकिंग + एक रैंक बैंड (11-50)

वास्तुकला एवं नियोजन, विधि, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, तथा अनुसंधान संस्थानों जैसे विषय क्षेत्रों में, 40 से 50 संस्थानों को रैंकिंग दी जाती है। मुक्त विश्वविद्यालयों और कौशल विश्वविद्यालयों जैसी उभरती और विशिष्ट श्रेणियों में, पात्र प्रतिभागियों की अपेक्षाकृत कम संख्या के कारण, प्रत्येक श्रेणी में तीन-तीन संस्थानों को रैंकिंग दी जाती है।

भारत रैंकिंग 2025 की मुख्य विशेषताएं

• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार सातवें वर्ष, यानी 2019 से 2025 तक, समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और इंजीनियरिंग में लगातार दसवें वर्ष, यानी 2016 से 2025 तक अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
• समग्र श्रेणी में शीर्ष 100 में 24 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 22 निजी डीम्ड विश्वविद्यालय, 19 आईआईटी और आईआईएससी, 9 निजी विश्वविद्यालय, 8 एनआईटी, 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 5 चिकित्सा संस्थान (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत), 4 आईएसएसईआर, 1 कॉलेज और आईएआरआई (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत) शामिल हैं।
• भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु लगातार दसवें वर्ष, यानी 2016 से 2025 तक, विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष पर है। यह लगातार पांचवें वर्ष, यानी 2021 से 2025 तक, अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा।
• आईआईएम अहमदाबाद ने लगातार छठे वर्ष, यानी 2020 से 2025 तक अपना पहला स्थान बरकरार रखते हुए प्रबंधन विषय में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसे 2016 से 2019 तक भारत रैंकिंग में प्रबंधन विषय में शीर्ष दो में स्थान दिया गया था।
• अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली लगातार आठवें वर्ष, यानी 2018 से 2025 तक, चिकित्सा क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा, एम्स समग्र श्रेणी में 8 वें स्थान पर है। 2023 और 2024 में इसे समग्र श्रेणी में क्रमशः 6 वें और 7 वें स्थान पर रखा गया था ।
• जामिया हमदर्द, नई दिल्ली लगातार दूसरे साल फार्मेसी रैंकिंग में शीर्ष पर है। जामिया हमदर्द को लगातार चार वर्षों, यानी 2019 से 2022 तक, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 2018 और 2023 में फार्मेसी में इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।
• हिंदू कॉलेज ने लगातार दूसरे वर्ष कॉलेजों में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसने मिरांडा हाउस को प्रतिस्थापित किया, जिसने लगातार सात वर्षों तक, अर्थात 2017 से 2023 तक अपना पहला स्थान बनाए रखा। हिंदू कॉलेज को 2019, 2022 और 2023 में दूसरा स्थान मिला , और 2020 और 2018 में क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान मिला ।
• आईआईटी रुड़की ने लगातार पांचवें वर्ष, यानी 2021 से 2025 तक आर्किटेक्चर और प्लानिंग में अपना पहला स्थान बरकरार रखा। आईआईटी रुड़की 2018 से 2020 तक दूसरे स्थान पर था ।
• नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु ने लगातार आठवें वर्ष, यानी 2018 से 2025 तक, कानून में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
• दिल्ली के कॉलेजों ने कॉलेजों की रैंकिंग में अपना प्रभुत्व बनाए रखा है तथा पहले 10 कॉलेजों में से छह कॉलेज दिल्ली के हैं।
• अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने पहली बार दंत चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तथा सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई को प्रतिस्थापित किया है, जिसे 2022 से 2024 तक लगातार तीन वर्षों तक प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था।
• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली लगातार तीसरे वर्ष, अर्थात् 2023 से 2025 तक, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर रहेगा।
• जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष पर है, जिसे पहली बार 2024 में शुरू किया गया था।
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष, यानी 2024 से 2025 तक मुक्त विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है।
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास नवाचार श्रेणी में शीर्ष पर है।
• सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एसएसपीयू), पुणे लगातार दूसरे वर्ष, यानी 2024 से 2025 तक कौशल विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष पर है।
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इस वर्ष पहली बार शुरू की गई सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है।