केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों (विधानसभा युक्त) के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री एवं अन्य मंत्री और राज्यों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों (विधानसभा युक्त) एवं केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

वित्त सचिव ने बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। अधिकांश मंत्रियों ने भारत सरकार की ‘पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना’ की सराहना की तथा इसमें और आगे सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए। प्रतिभागियों ने कुछ राज्य-विशिष्ट अनुरोधों के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के केन्द्रीय बजट में शामिल करने हेतु केन्द्रीय वित्त मंत्री को कई बहुमूल्य सुझाव भी दिए।

अपनी टिप्पणी में, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु समय पर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग के अनुदान और जीएसटी मुआवजे के बकाया के माध्यम से राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले समर्थन को रेखांकित किया। ‘पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना’ के संबंध में, निर्मला सीतारमण ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि जहां अधिकांश ऋण बंधनमुक्त हैं, वहीं इसका एक हिस्सा राज्यों द्वारा नागरिक-केन्द्रीय सुधारों और क्षेत्र-विशिष्ट पूंजी परियोजनाओं से सशर्त जुड़ा हुआ है। उन्होंने राज्यों से अपेक्षित मानदंडों को पूरा करके इन ऋणों का लाभ उठाने का अनुरोध किया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को उनके इनपुट एवं सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें केन्द्रीय बजट 2024-25 की तैयारी के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उचित विचार का आश्वासन दिया।