केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित नए अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थानों (एम्स) के अध्यक्षों और कार्यकारी निदेशकों के नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना, अंतर-संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को और मजबूत करने के लिए एम्स संस्थानों का एक सुदृढ़ एवं एकजुट नेटवर्क स्थापित करना है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि एम्स नेटवर्क के विस्तार के वर्तमान चरण में यह नेतृत्व सम्मेलन प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रोगी देखभाल, शिक्षण और अनुसंधान के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है जिसमें रोगी-केंद्रित मॉडल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने संरचित रोगी प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और रोगी संतुष्टि बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया एम्स प्रणाली से जुड़े संस्थागत मूल्यों को संरक्षित करते हुए रोगी देखभाल और चिकित्सा शिक्षा में विश्व-स्तरीय मानक स्थापित करेगा।

नए एम्स के विकास के विभिन्न चरणों को देखते हुए मंत्री महोदय ने पारस्परिक सहयोग और सुनियोजित समन्वय के महत्व पर बल दिया ताकि संस्थान समन्वित तरीके से एक साथ विकसित हो सकें। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि 20 एम्स ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप समन्वित स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी अनुसंधान संघ की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि इस पहल को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए संस्थागत नेतृत्व को प्रशासनिक दक्षता और शैक्षणिक उत्कृष्टता का मिश्रण करना होगा।

शासन की भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए मंत्री महोदय ने दोहराया कि प्रत्येक संस्थान का अध्यक्ष मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है और मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करता है, जबकि कार्यकारी निदेशक दैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रभावी संस्थागत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यात्मक भेद का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने पारंपरिक प्रथाओं से आगे बढ़कर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

मंत्री महोदय ने अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने, विशेष रूप से निदान और नैदानिक ​​निर्णय लेने में एआई के एकीकरण का आग्रह किया और एम्स के नियमित कामकाज के एक नियमित घटक के रूप में टेलीमेडिसिन सेवाओं को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और संस्थानों की सार्वजनिक स्वास्थ्य भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए आउटरीच कार्यक्रमों को मजबूत करने का भी आह्वान किया।

मानव संसाधन विकास के विषय पर मंत्री महोदय ने ज्ञान मानकों और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना संकाय भर्ती में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रतिवर्ष कम से कम चार साक्षात्कार आयोजित करने का सुझाव दिया और एम्स में संकाय भर्ती में हाल ही में हुई वृद्धि का उल्लेख किया। उन्होंने दोहराया कि नर्सिंग और गैर-संकाय कर्मचारियों के लिए एनओआरसीईटी और सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई) जैसी संरचित प्रक्रियाओं को नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें समय पर नियुक्तियों पर विशेष जोर दिया जाए।

मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि सभी एम्स में जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी जैसी सुविधाएं स्थापित और संचालित की जाएं ताकि सस्ती दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने एम्स और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के बीच शिक्षकों और छात्रों के आदान-प्रदान के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र विकसित करने का आह्वान किया, जिसमें शिक्षण और नर्सिंग क्षमता निर्माण में एम्स की अग्रणी भूमिका हो।

उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से दुर्लभ बीमारियों, आनुवंशिक विकारों और चिकित्सा प्रौद्योगिकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में। एम्स की संख्या में विस्तार को स्वीकार करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ी हुई क्षमता से स्थापित मानकों में कमी नहीं आनी चाहिए। एम्स जिस गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, उसे बनाए रखना आवश्यक है।

मंत्री महोदय ने एम्स प्रणाली की गरिमा और मूल्यों के अनुरूप जिम्मेदार छात्र नेतृत्व की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने संस्थागत नेतृत्व से शैक्षणिक अनुशासन और संस्थागत अखंडता को बनाए रखते हुए ऐसे नेतृत्व को पोषित करने के लिए उचित तंत्र विकसित करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए “विभिन्न मामलों पर कार्यालय ज्ञापन एवं दिशा-निर्देशों का संकलन” नामक प्रकाशन का विमोचन भी किया। इस प्रकाशन में समय-समय पर जारी किए गए प्रमुख वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्देशों को संकलित किया गया है और इसका उद्देश्य मंत्रालय के अधीन संस्थानों, जिनमें नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी शामिल हैं, के लिए एक त्वरित संदर्भ के रूप में कार्य करना है।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न नवस्थापित एम्स संस्थानों के अध्यक्षों और कार्यकारी निदेशकों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।