केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज धार और बेतूल जिलों में अभिनव सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर दो नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्य की शुरुआत के उपलक्ष्य में आयोजित भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। ये संस्थान राज्य में विकसित किए जा रहे चार पीपीपी आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों (धार, बेतूल, कटनी और पन्ना) का हिस्सा हैं, जो मौजूदा जिला अस्पतालों से जुड़े हुए हैं ताकि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वितरण दोनों को मजबूत किया जा सके।

इस मॉडल के आधार पर राज्य सरकार ने 25 एकड़ तक की भूमि पट्टे पर दी है, जबकि निजी सेवा प्रदाता चिकित्सा महाविद्यालय भवन, छात्रावास, प्रयोगशालाएं और आवासीय परिसरों सहित शैक्षणिक और नैदानिक ​​अवसंरचना का निर्माण करेंगे। संबद्ध जिला अस्पतालों का उन्नयन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, जबकि निर्बाध जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए वे राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के धार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस अवसर को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा कि पीपीपी मॉडल चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वितरण के विस्तार के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली, जो कभी मुख्य रूप से उपचारात्मक देखभाल पर केंद्रित थी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2017 से एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुज़री है, और अब निवारक, संवर्धक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल सेवा की ओर अग्रसर है।

जेपी नड्डा ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ, विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ, गर्भावस्था से लेकर सुरक्षित संस्थागत प्रसव और टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने में 1.82 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) की भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से संचालित यू-विन पोर्टल की सफलता का भी उल्लेख किया, जो देश भर में लगभग 2.5 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.5 करोड़ बच्चों के लिए वास्तविक समय में टीकाकरण निगरानी को सक्षम बनाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश के बेतूल में अपने संबोधन के दौरान प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों के कारण देश में संस्थागत प्रसव लगभग 89 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में गिरावट वैश्विक औसत से दोगुनी से भी अधिक है। 40 करोड़ से अधिक लोगों की उच्च रक्तचाप की जांच की गई है, जिनमें से 6.80 करोड़ लोगों का निदान किया गया है और उनका उपचार चल रहा है। 40 करोड़ से अधिक लोगों की मधुमेह की जांच की गई है, जिनमें से 4.60 करोड़ लोगों का निदान किया गया है और उन्हें उपचार मिल रहा है। कैंसर स्क्रीनिंग पहलों के माध्यम से लाखों लोगों की जांच की गई है, जिससे हजारों मामलों की शीघ्र पहचान हुई है। जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि व्यवस्थित स्क्रीनिंग और शीघ्र निदान से समय पर उपचार और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि पर भी प्रकाश डाला:

• चिकिस्ता महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2014 में 387 से बढ़कर वर्तमान में 819 हो गई है।
• एमबीबीएस की सीटें दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 51,000 से 1.28 लाख से अधिक हो गई हैं।
• सरकार वर्ष 2029 तक 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के मानव संसाधनों को मजबूती मिलेगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नए चिकिस्ता महाविद्यालयों को जिला अस्पतालों से जोड़ने से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में विशेषज्ञ और उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं विस्तारित होंगी और उन्नत उपचार के लिए रोगियों को बड़े शहरों की यात्रा करने की आवश्यकता कम होगी। यह पहल राज्य के “स्वस्थ जीवन समृद्धि का आधार” के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना और नर्सिंग, पैरामेडिकल और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है।

इस समारोह में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइकले, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य के अन्य प्रतिष्ठित नेता उपस्थित थे।