केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) श्रीनगर में दो दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप सम्मेलन आरएएसई 2024 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “सोच में बदलाव और क्षेत्रीय संसाधनों का दोहन जम्मू-कश्मीर में स्टार्टअप की कुंजी है”।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में स्टार्टअप आंदोलन काफी तेज गति से आगे बढ़ा है और इसका श्रेय मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ‘स्टार्ट-अप इंडिया स्टैंड-अप इंडिया’ का आह्वान किया था। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि उस समय देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350-400 थी और आज यह बढ़कर 1.5 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके बल पर भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसी कारण से, पिछले वर्षों में स्टार्टअप आंदोलन देश के इस हिस्से में समान गति नहीं पकड़ पाया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कई दशकों से सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी आजीविका का मुख्य स्रोत रही है और इसने युवाओं के साथ-साथ अभिभावकों की मानसिकता को भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इसलिए यह जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है कि रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है और कुछ स्टार्टअप के रास्ते वेतन वाली सरकारी नौकरी की तुलना में अधिक आकर्षक हो सकते हैं।

क्षेत्रीय संसाधनों का दोहन करने की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो किसी तरह हमारी मानसिकता आईटी तक ही सीमित रह जाती है, जबकि जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्र में कृषि क्षेत्र स्टार्टअप का मुख्य क्षेत्र होना चाहिए। अरोमा मिशन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पर्पल क्रांति का जन्म भद्रवाह और गुलमर्ग जैसे छोटे शहरों से हुआ था और अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड में पर्पल क्रांति की झांकी भी प्रदर्शित की गई। उन्होंने कहा कि करीब 5000 युवाओं ने कृषि स्टार्ट-अप के रूप में लैवेंडर की खेती को अपनाया है और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनसे प्रोत्साहित होकर कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले कुछ युवाओं ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है और लैवेंडर की खेती की ओर रुख किया है। उन्होंने कहा कि अरोमा मिशन की सफलता इस बात से प्रमाणित होती है कि जम्मू-कश्मीर का उदाहरण अब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य भी अपना रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जहां तक ​​जम्मू-कश्मीर का सवाल है, फूलों की खेती के क्षेत्र में भी कृषि स्टार्ट-अप के क्षेत्रों की खोज संभव हो सकती है, जिसके लिए सीएसआईआर ने फूलों की खेती के लिए मिशन शुरू किया है। उन्होंने हस्तशिल्प बागवानी और कपड़ा स्टार्ट-अप को भी जम्मू-कश्मीर के लिए समृद्ध क्षेत्र बताया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप की सफलता के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरकों में से एक शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग के बीच घनिष्ठ एकीकरण है और इसके लिए उन्होंने विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के साथ-साथ औद्योगिक एजेंसियों को एक मंच पर एक साथ आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में, सीएसआईआर, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एसकेआईएमएस, एसकेयूएएसटी, एनआईटी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों जैसे जम्मू-कश्मीर के विभिन्न संस्थान संयुक्त स्टार्टअप प्रयासों के लिए एक साथ आ सकते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए सोच में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता के बारे में उपस्थित लोगों से बात की। उन्होंने सतत विकास सुनिश्चित करने और स्टार्टअप के लिए एक समर्थक और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एसकेआईएमएस सौरा, एम्स, आईआईटी, आईआईएम और जीएमसी जैसे शैक्षणिक संस्थानों को उद्योग जगत से जुड़े भागीदारों के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला।