भारत

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चेन्नई में ब्रिक्स विज्ञान मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के उद्घाटन भाषण के साथ यहां 14वीं ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) मंत्रिस्तरीय बैठक का शुभारंभ हुआ। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक पहुंच की चर्चा की।

ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने 2026 में अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए “सुदृढ़ीकरणशीलता, नवाचार, सहयोग और निरंतरता के लिए निर्माण” को विषय के रूप में चुना है। यह विषय इस साझा विश्वास को दर्शाता है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को सुदृढ़ता बढ़ाकर, समावेशी विकास को गति देकर, सतत विकास को बढ़ावा देकर और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत साझेदारी को बढ़ावा देकर मानवता की सेवा करनी चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री, जैव प्रौद्योगिकी, फोटोनिक्स, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण विश्व में तेजी से बदलाव आ रहा है। ये प्रौद्योगिकियां प्रगति के अभूतपूर्व अवसर तो पैदा कर रही हैं, लेकिन साथ ही नवाचार को सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ बनाए रखने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ब्रिक्स अपनी विशाल जनसंख्या, वैज्ञानिक प्रतिभा और बढ़ती अनुसंधान क्षमताओं के साथ एक सहयोगात्मक, जिम्मेदार और भविष्योन्मुखी नवाचार परितंत्र को बढ़ावा देने में पूरी तरह सक्षम है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने संवाद को बनाए रखने और इसे व्यावहारिक सहयोग तथा ठोस परिणामों में बदलने में एसटीआई संचालन समिति, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न एसटीआई कार्य समूहों के योगदान को भी सराहा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स एसटीआई सहयोग एक सशक्त मंच के रूप में विकसित हुआ है जिसमें अनुसंधान सहयोग, नवाचार साझेदारी, युवा वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान, अनुसंधान अवसंरचना और विषयगत कार्य समूह शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान, उभरते वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों तथा समाजों की विकासात्मक आकांक्षाओं के अनुरूप सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स एसटीआई प्राथमिकताओं की व्यापक समीक्षा की जा रही है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत विज्ञान और नवाचार के लिए एक खुले, समावेशी और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत की उन पहलों का उल्लेख किया जिनमें राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, बायोई3 नीति, राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति और विस्तारित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना परितंत्र शामिल हैं। ये सभी पहलें एक ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाती हैं जहां नवाचार अंततः लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है, सामाजिक सुदृढ़ता को बढ़ाता है और सतत आर्थिक परिवर्तन को सहारा देता है।

केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स साझेदारों को अग्रणी अनुसंधान, नवाचार वित्तपोषण, प्रतिभा गतिशीलता, अनुसंधान अवसंरचना साझाकरण, स्टार्टअप साझेदारी और क्षमता निर्माण में गहन सहयोग के लिए महत्वाकांक्षी लेकिन व्यावहारिक रास्ते तलाशने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग भविष्य के लिए तैयार ब्रिक्स एसटीआई संरचना बनाने में मदद कर सकता है जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षBम हो और विकासशील देशों की आकांक्षाओं का समर्थन करे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि चेन्नई में होने वाली चर्चाएं ब्रिक्स साझेदारी की भावना को और मजबूत करेंगी तथा अधिक नवोन्मेषी, सुदृढ़ और टिकाऊ दुनिया के निर्माण में सार्थक योगदान देंगी।

Editor

Recent Posts

संशोधित ढांचे के अंतर्गत 4,895.65 करोड़ रुपये के 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए

संशोधित ढांचे के अंतर्गत 20 अगस्त 2026 तक कुल 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्‍ताव प्राप्‍त…

1 घंटा ago

अमरीका ने क्‍यूबा की निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी नौ सरकारी कम्‍पनियों पर प्रतिबंध लगा दिए

अमरीका ने क्‍यूबा की निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी नौ सरकारी कम्‍पनियों पर…

1 घंटा ago

झारखंड उच्‍च न्‍यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी

झारखंड उच्‍च न्‍यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने…

1 घंटा ago

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए तीन वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर एक वर्ष किया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों…

2 घंटे ago

भारत और ब्राज़ील ने पुणे में BRICS ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी-आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने…

2 घंटे ago

गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल-एसएसबी मुख्यालय…

2 घंटे ago