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Union Minister for MSME Jitan Ram Manjhi will preside over the 'Udyami Bharat-MSME Diwas' program on June 27
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केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी 27 जून को ‘उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ‘उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) 27 जून 2024 को ‘उद्यमी भारत- एमएसएमई दिवस’ मनाएगा। यह कार्यक्रम नीति-निर्माताओं, बड़ी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहित प्रमुख हितधारकों को एमएसएमई के विकास और स्थिरता के लिए एमएसएमईडी अधिनियम में आवश्यक कानूनी सुधारों पर चर्चा और विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। अधिनियम में कानूनी सुधारों के एक हिस्से के रूप में, मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र में अधिनियम को अधिक समावेशी, व्यापक और समग्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित कानूनी सुधारों का उद्देश्य एमएसएमईडी अधिनियम को 2006 में एमएसएमईडी अधिनियम के अधिनियमन के बाद से आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य में हुए परिवर्तनकारी परिवर्तनों के साथ जोड़ना है।

इस कार्यक्रम में चार सत्र होंगे, जिनमें एमएसएमई के लिए मुकदमेबाजी की लागत को कम करना, आईआईएसी (सूक्ष्म और लघु उद्यम मध्यस्थता का संचालन) पर प्रस्तुति, एमएसई मध्यस्थता के लिए भाषिणी के एआई सॉफ्टवेयर के उपयोग पर प्रस्तुति, पूर्ण सत्र- एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में कानूनी सुधार शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री और एमएसएमई राज्य मंत्री एमएसएमई टीम पहल और यशस्विनी अभियान को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्रालय और गोवा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी होगा। इसके अलावा, आईआईएसी और भाषिणी, एनएसआईसी और ओएनडीसी, और एसआईडीबीआई और भागीदार वित्तीय संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया जाएगा। उद्यमी भारत दिवस के अवसर पर, मंत्रालय एक मजबूत और टिकाऊ एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

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