केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने आज केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) चंडीगढ़ सचिवालय में चंडीगढ़ के लिए शहरी विकास योजनाओं और विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य की समीक्षा की।

बैठक में चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार, यूटी के वरिष्ठ अधिकारी और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के अधिकारी भी शामिल हुए।

प्रशासक (यूटी) सलाहकार ने बिजली क्षेत्र और शहरी विकास से सम्बंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ आने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया और उन्हें चंडीगढ़ की समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद, यूटी विद्युत विभाग और शहरी विकास विभाग के सचिवों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियां दीं।

बैठक के दौरान यूटी में समग्र विद्युत क्षेत्र परिदृश्य और शहरी विकास कार्यक्रमों से सम्बंधित मामलों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विभाग के अधिदेश, इसकी संरचना, बिजली खरीद स्रोतों, विद्युत परिसंपत्तियों, उपभोक्ता प्रोफाइल, पिछले 5 वर्षों में एटीएंडसी और नवीकरणीय खरीद दायित्व अनुपालन के बारे में बताया गया। साथ ही, बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी गई।

माननीय केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनका चंडीगढ़ दौरा स्थानीय मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें हल करने में मदद करेगा।

उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ एक शहरी क्षेत्र है, इसलिए इसे अपने एटीएंडसी घाटे को कम करने के लिए और प्रयास करने चाहिए क्योंकि इसमें अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। इसके लिए सभी सरकारी भवनों में अग्रिम-भुगतान वाले स्मार्ट मीटर लगवाने चाहिए। इसके अलावा, सरकारी बकाया राशि का भुगतान समय पर हो सके इसके लिए एक तंत्र विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि विद्युत संस्थानों को प्राप्त होने वाली धनराशि में गिरावट नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं को प्रभावित करती है।