एक बड़ी सफलता के रूप में, द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति (बीडब्ल्यूएनसी) और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन (आईपीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत में 12 प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन को बाधित करने के लिए निर्धारित अनिश्चितकालीन हड़ताल को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के समय पर हस्तक्षेप से टाल दिया गया।

समझौता ज्ञापन वेतन संरचना में संशोधन की सुविधा प्रदान करता है और पेंशन लाभ सहित अन्य सेवा शर्तों को संबोधित करता है। इस बात पर सहमति हुई कि 31-12-2021 तक मूल वेतन की कुल राशि पर 8.5 प्रतिशत का फिटमेंट लाभ, साथ ही 1-1-2022 तक 30 प्रतिशत वीडीए दिया जाएगा। निपटान की अवधि 1-1-2022 से 31-12-2026 तक पांच वर्ष निर्धारित है। 1-1-2022 से प्रभावी नया वेतनमान मौजूदा नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

दोनों पक्ष किसी भी संभावित कमी से बचने के लिए 1-1-2027 से शुरू होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों के लिए भविष्य के वेतन संशोधन की आवधिकता को संरेखित करने पर विचार करने पर सहमत हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, कार्यरत कर्मचारियों को निपटान की परिचालन अवधि के दौरान 1-1-2022 से 31-12-2026 तक, या कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, 500 रुपये प्रति माह का विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा।

सफल समाधान पर, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “यह समझौता हमारे बंदरगाह श्रमिकों, जो भारतीय समुद्री क्षेत्र की रीढ़ हैं, के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन मुद्दों का समय पर समाधान सभी भारतीय बंदरगाहों पर सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्बानंद सोनोवाल ने इन वार्ताओं के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए श्रमिक महासंघों और आईपीए दोनों की सराहना की।

28-8-2024 को होने वाली मसौदा समिति की बैठक दस दिनों के भीतर समझौता तैयार करेगी। इस समिति में प्रत्येक महासंघ से एक प्रतिनिधि, साथ ही आईपीए के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्रबंधन प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि बीडब्ल्यूएनसी की कार्यवाही 15 दिनों के भीतर अंतिम समझौते के साथ समाप्त हो जाएगी। इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, छह महासंघों ने सर्वसम्मति से 28 अगस्त 2024 के लिए पूर्व नियोजित हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है।

छह महासंघों ने लंबी वेतन वार्ता को हल करने में सर्बानंद सोनोवाल के समय पर हस्तक्षेप और निरंतर मार्गदर्शन के लिए उनकी सराहना की।