पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी

पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य-सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत पहली जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएँ जारी रहेंगी।

राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए पहली जून से ‘अन्नपूर्णा योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तीन हजार रुपये हस्तांतरित किए जाएँगे।

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है।