पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य-सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत पहली जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएँ जारी रहेंगी।
राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए पहली जून से ‘अन्नपूर्णा योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तीन हजार रुपये हस्तांतरित किए जाएँगे।
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान…
भारतीय नौसेना के जहाज सह्याद्री ने 13-14 नवंबर 2026 को जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल…
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज तुर्किये के अंताल्या में…
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 से 16 नवंबर 2026 तक अरब…
भारत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल–सितंबर अवधि के दौरान…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2025-26 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्रफल…